केंद्र सरकार बँकांसंदर्भात कधी कोणता निर्णय घेतील हे सांगता येत नाही: अजित पवार

राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लिनचीट मिळाली आहे..

बारामती: उपमुख्यमंत्री असताना राज्य सहकारी बँक प्रकरणी वेगवेगळ्या चौकशीला सामोरे गेलो आहे. मी ज्या संस्थेवर बसतो. त्या संस्थेचे नुकसान अजिबात होऊ देत नाही. गरज पडली तर पदरचे पैसे घालायचे,  मात्र संस्था टिकली पाहिजे. असा माझा दृष्टिकोन असतो. राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लिनचीट मिळाली आहे. यावर पवार यांनी बारामती येथील एका कार्यक्रमात भाष्य केले.

बारामती येथील जिजाऊ भवन येथे बारामती सहकारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे आयोजन शनिवारी (दि. २०) करण्यात आले होते याप्रसंगी
पवार बोलत होते. पवार म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार बँकां संदर्भात कधी कोणता निर्णय घेईल हे सांगता येत नाही. खासगी बँका विलिनीकरण करायला लागल्या आहेत. राष्ट्रीयकृत बँका ही अडचणीत आल्या आहेत. वास्तविक पाहता त्यांचा कुठेही काही संबंध येत नाही. अनेकदा मोठमोठ्या उद्योगपतींना दिलेले काही लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या परवानगीने सेटलमेंट केली जाते. बारामती बँकेसह इतर बँकेत नागरिकांच्या छोट्या-छोट्या रकमा असतात. मात्र काही ठराविक उद्योगपती व घराण्यांंसाठीच बँकांकडून एवढ्या मोठ्या रकमा दिल्या जातात की त्याचे आकडे बघून सर्वांना अचंबा वाटेल.याबाबत आता चौकशा चालूू आहेत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

जानेवारीपर्यंत कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांपेक्षा कोरोना मुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढत होती. मात्र नंतरच्या काळात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. याला आळा घालायचा असेल तर राज्यासह देशातील सर्वच नागरिकांनी शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक बनले आहे. यापुढे कोरोना संबंधित नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र,आपल्यावर दंडात्मक कारवाईची वेळच येऊ नये असे आव्हान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामतीत केले.