पुणे : माणूस मेला तरी आमच्याकडे त्यांची माती करण्यासाठी पैसे नाहीत. सप्टेंबरपासून पगार मिळालेले नाहीत. आमचा परिवार कसा चालणार? पगार मागितला तर आई-बहिणीवरुन शिवीगाळ केली जाते. पालिकेने आमच्यासाठी दिलेला 12 हजारांचा बोनसही एजन्सीने लंपास केला. नर्सिंगचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा मानसिक छळ करुन त्यांचे आर्थिक शोषण केले जात असल्याचा गंभीर आरोप अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानावरील जम्बो कोविड सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी केला.
थकीत पगार मिळावा या मागणीकरिता कंत्राटी परिचारिका आणि वॉर्डबॉय यांनी बुधवारी जम्बो रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारासमोरच ‘रास्ता रोको’ करीत आंदोलन केले. या आंदोलनात तब्बल 90 कर्मचारी सहभागी झाले होते. जम्बो रुग्णालय सुरु झाले तेव्हा ‘लाईफ लाईन’ या एजन्सीकडे काम देण्यात आले होते. परंतु, अल्पावधीतच या एजन्सीच्या कामाचा बोजवारा उडाला. अनेक रुग्णांना प्राण गमवावे लागले. त्यांच्याकडून काम काढून घेतल्यानंतर ‘मेडब्रोस हेल्थ केअर प्रायव्हेट लिमिटेड’ या एजन्सीकडे काम देण्यात आले. या कंपनीने लाईफलाईनचे काही कर्मचारी तसेच भरतीद्वारे 300 च्या आसपास नर्सिंग स्टाफ भरला.
सहा महिन्यांच्या करारावर नियुक्त करण्यात आलेल्या या कर्मचाऱ्यांना 35 हजार रुपये वेतन निश्चित करण्यात आले होते. परंतु, सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात निम्माच पगार देण्यात आला. तर, नोव्हेंबरचे वेतन अद्याप मिळालेले नसल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. दरमहिन्याला अवघे दहा ते पंधरा हजार रुपये हातामध्ये टेकवले जात आहेत. पूर्ण पगाराची मागणी केल्यानंतर दमदाटी, शिविगाळ केली जात असून याबाबत आवाज उठविताच रुग्णालयाच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमधून बाहेर काढून टाकण्यात येते. सातत्याने अन्याय होत असल्याने परिचारिका आणि वॉर्डबॉय यांनी शेवटी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. जम्बोमध्ये येणाऱ्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये तसेच त्यांना अडचण होऊ नये याची खबरदारी आंदोलनादरम्यान घेण्यात आली. आंदोलनात सहभागी झालेल्यांव्यतिरिक्त अन्य परिचारिका रुग्णालयात प्रत्यक्ष काम करीत होत्या.
===== ‘पगार नाही तोवर काम बंद’जोपर्यंत पगार मिळत नाही तोपर्यंत कामावर रुजू होणार नसल्याचा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे. आंदोलनादरम्यान कर्मचा-यांनी ‘पगार आमच्या हक्काचा’, ‘कामगारांना न्याय मिळालाच पाहिजे’, अशा घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी नेताजी सुभाषचंद्र बोस चौकात मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती.=====जम्बोमधील वेतन आणि व्यवस्थापनासंबंधी जबाबदारी असलेल्या ‘पीएमआरडीए’चे अधिकारी मात्र निर्धास्त आहेत. पीएमआरडीएचे आयुक्त सुहास दिवसे यांच्याशी याविषयावर बोलण्याकरिता संपर्क साधला असता त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.=====दिवाळीपुर्वी जम्बोमधील डॉक्टरांनी वेतन मिळत नसल्याच्या तक्रारीवरुन आंदोलन केले होते. त्यावेळी पालिकेच्या अधिका-यांनी मध्यस्थी करित त्यांना वेतन देण्याची व्यवस्था केल्यावर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. आता पुन्हा परिचारिकांनी आंदोलन केल्याने जम्बो रुग्णालयासमोरील अडचणी अजुनही संपल्या नसल्याचे समोर आले आहे.=====दिवाळी गेली वेतनाविनाचआम्ही सप्टेंबरमध्ये जम्बोमध्ये रुजू झालो होतो. लाईफलाईन संस्थेने पगार न देताच पळ काढला. मेडब्रोने पूर्ण पगार देण्याचे आश्वासन पाळले नाही. 35 हजार रुपये पगार ठरवून हातामध्ये केवळ दहा ते पंधरा हजार टेकवले जात आहेत. कुटुंब कसे चालवायचे. माणूस मेला तरी त्याच्या मातीसाठीही आमच्याकडे पैसे नाहीत. दिवाळीत बोनस नाही की पगार नाही. पालिकेने आमच्यासाठी दिलेला 12 हजारांचा बोनसही आम्हाला देण्यात आलेला नाही. याविरुध्द आवाज उठविला तर आई-बहिणीवरुन शिवीगाळ केली जात आहे.- पुनम शिर्के, परिचारिका=====गेले तीन महिने आम्ही निम्म्या पगारावर काम करीत आहोत. आम्ही पगार मागितला तर ‘पगार देणार नाही. काय करायचे ते करा’ अशा धमक्या देऊन अर्वाच्च शिवीगाळ केली जात आहे. तब्बल तीन महिन्यांपासून पगार न झाल्यानं जगायचं कसं असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा अन्याय किती काळ सहन करायचा? जोपर्यंत पूर्ण पगार मिळत नाही तोपर्यंत आमचे काम बंदच राहणार आहे.- सुरेश बजगुडे, वॉर्डबॉय=====आम्ही कोरोनाच्या रुग्णांवर जीवावर उदार होऊन काम करीत आहोत. आम्हाला दिले जाणारे साहित्य हलक्या दर्जाचे आहे. तक्रार न करता आम्ही रुग्णांची सेवा करीत असूनही आम्हाला आमच्याच हक्काचे वेतन दिले जात नाही. याबाबत विचारले तर महिलांनाही विभाग प्रमुख तेजिंदर सिंग हे शिविगाळ करतात. महिलांचाही सन्मान राखला जात नाही. हा अन्याय कितीकाळ सहन करायचा? तीन महिन्यांपासून निम्म्यापेक्षा कमी वेतनात काम करतो आहोत.- पुजा गडकर, परिचारिका=====जम्बोमधील परिचारिकांच्या वेतनाबाबत पीएमआरडीए आयुक्तांशी बोलणे झाले. त्यांनी आमच्याकडे पैसे नसल्याचे सांगितले. आधी दिलेले पैसे खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार, पालिकेने त्यांना आजवर दिलेल्या पैशांचा हिशोब घेण्यात आला. त्यानंतर डिसेंबरअखेरपर्यंतचे पालिकेच्या हिश्श्याचे साडेसात कोटी रुपये पालिकेने तात्काळ पीएमआरडीएकडे दिले आहेत. हे पैसे त्यांंना वर्ग झाले असून कर्मचा-यांना वेतन मिळेल.- विक्रम कुमार, आयुक्त पुणे महानगरपालिका