मागास विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा विचार मागे पडला

- डॉ. सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष, यूजीसी

----

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने उच्च शिक्षण आयोगाची आवश्यकता होती. उच्च शिक्षण संस्थांना नियंत्रित करणाऱ्यासाठी आयोगाचा फायदा होणार आहे. तसेच अर्थसंकल्पात आदिवासी भागातील शिक्षणाला प्राध्यन देण्यात आले असून रोजगाराला प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे पुढील काळात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल.

-प्रा. ए. पी. कुलकर्णी, विद्यापीठ विकास मंच

---

समाजातील सर्वच क्षेत्रांचा सर्वंकष विचार करुन हे बजेट सादर केले गेले आहे. कोरोना महामारीनंतर सादर केलेले हे बजेट असल्याने या बजेटकडून सर्वांच्या ज्या अपेक्षा होत्या, त्या सर्व अपेक्षांच्या कसोटीवर हे बजेट खरं उतरले आहे. शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा सर्वच क्षेत्रांकरिता भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे.

- राजेश पांडे, व्यवस्थापन परिषद सदस्य, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

---

केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना, आदिवासी भागात विद्यालयांच्या संख्येत वाढ, संशोधन,शिष्यवृत्ती आदी घटकांचा विचार करता केंद्रीय अर्थसंकल्पात केला आहे.या सर्व घटकांसह शिक्षण, शैक्षणिक प्रशासन व संशोधनाचा दर्जा उंचावण्यासाठी करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद अपुरी पडणार आहे.

- डॉ. अरुण अडसूळ, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ

--

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात जीडीपीच्या ६ टक्के निधीची तरतूद करणे अपेक्षित होते. सुमारे ३ ते ४ टक्के तरतूद होणे हे दुर्दैवी आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा आणि त्यासाठी केलेली तरतूद अपुरी पडेल.

- प्रा. नंदकुमार निकम, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ

----

दीर्घकालीन विचार करता चांगले अर्थसंकल्प चांगला असला तरी सध्य स्थितीचा विचार करता हा अर्थसंकल्प पूरक नाही. उच्च शिक्षणासाठीची तरतूद २-३ टक्क्यांनी वाढवायला हवी होती. नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सद्यस्थितीत असलेली तरतूद पुरेशी नाही.

- डॉ. संजय चोरडिया, अध्यक्ष, सूर्यदत्ता ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट