शासकीय इमारतींवर मिळकतकराचा कोट्यवधींचा बोजा

शहरात २००५ नंतर बांधण्यात आलेल्या कोणत्याही शासकीय इमारतीसाठी मिळकतकर आकारण्यात आला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

पुणे : शहरात २००५ नंतर बांधण्यात आलेल्या कोणत्याही शासकीय इमारतीसाठी मिळकतकर आकारण्यात आला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या दहा वर्षांपासून या नवीन इमारतींच्या बांधकाम क्षेत्राची तसेच कर आकारणीसाठी आवश्यक असलेली इतर माहिती महापालिका प्रशासनाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली जात आहे. मात्र, माहिती तर सोडाच; पण या पत्रांना साधे उत्तर देण्याची तसदीही या विभागाकडून अद्यापपर्यंत एकदाही घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या दारात थकबाकीसाठी बँड पथक वाजविणारी महापालिका शासकीय विभागांच्या कर आकारणीसाठी या विभागांसमोर बँड वाजविणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शहरातील शासकीय विभागांच्या इमारतींना कर आकारणीची मुभा महापालिकेस आहे. त्यानुसार, २००५ पूर्वीच्या अनेक इमारतींना महापालिका प्रशासनाकडून मिळकतकर लावण्यात आला असून, तो नियमितपणे वसूलही केला जात आहे. मात्र, पालिकेप्रमाणेच यादेखील शासनाच्या संस्था असल्याने त्यांना कर आकारला जाऊ नये, असा वाद अनेक वर्षांपासून आहे. त्यामुळे राज्यशासनाने यावर तोडगा काढण्यासाठी या इमारतींची कर आकारणी नगररचना विभागाच्या निवृत्त अधिकाऱ्यामार्फत करून त्याप्रमाणे कर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यानंतर २०१२ पर्यंत शासनाकडून शहरात नव्याने बांधलेल्या इमारतींना कर आकारणी करण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याची नेमणूकच करण्यात आली नाही. यामुळे महापालिकेचे मिळकतकराचे कोट्यवधींचे उत्पन्न बुडत असल्याने मुख्य सभेनेच यात हस्तक्षेप करून शासनाकडून अधिकारी नेमला जात नसल्याने या इमारतींना कर आकारणी करण्याचे अधिकार पालिकेकडून करसंकलन विभागप्रमुखांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, गेल्या दहा वर्षांपासून पालिकेकडून या नवीन इमारतींची माहिती बांधकाम विभागाकडे मागितली जात आहे. मात्र, ती देण्यास टाळाटाळ केली जात असून, काही दिवसांपूर्वी पुन्हा एकदा या बांधकामाची माहिती मागण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मिळकतकरावरून सुरू असलेल्या वादामुळे शासकीय इमारतींच्या करांचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. शासनाच्या संस्थांनी एकमेकांकडून कर घेऊ नये, असे संकेत असल्याचे सांगत कर भरण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिका ही जनतेला सेवा पुरवीत असताना, शासनाकडून कोणत्याही सवलती दिल्या जात नाहीत.
रस्त्यांवरील दिवे नागरिकांसाठी असले तरी, त्याचे बिल व्यावसायिक दरानेच आकारले जाते. तर पाणीपुरवठा आणि मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठीही पालिकेस वीजदरात सवलत दिली जात नाही. त्याचा बोजा थेट नागरिकांवर पडतो. याशिवाय या इमारतींना पाणी पुरविण्याची तसेच इतर स्वच्छतेच्या सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी पालिकेवर असताना, कर का आकारला जाऊ नये, असा प्रश्नही
उपस्थित होतो.