मानवी हक्क न्यायालयांची प्रतिक्षा कायम : जागतिक मानवी हक्क दिन 

कायद्याची २८ वर्षे आणि अधिसुचनेच्या १७ वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतरही देशातील एकाही ठिकाणी मानवी हक्क न्यायालये अस्तित्वात आलेली नाही.

ठळक मुद्देसंयुक्त राष्ट्रसंघाच्या १० डिसेंबर १९४८ साली ‘मानवी हक्कांच्या वैश्विक घोषणापत्राचा’ स्वीकार केंद्र सरकारचा नागरीकांच्या मानवीहक्क संरक्षणासाठी १९९३ साली ‘मानवीहक्क संरक्षण कायदा’

पुणे : मानवीहक्क संरक्षण कायद्यानुसार जिल्हापातळीवर मानवी हक्क न्यायालये स्थापन होणे आवश्यक आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाने २००१ अधिसुचनाही काढली. मात्र, कायद्याची २८ वर्षे आणि अधिसुचनेच्या १७ वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतरही देशातील एकाही ठिकाणी ही न्यायालये अस्तित्वात आलेली नाही. त्यासाठी मानवी हक्क कार्यकर्त्यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद मिळत नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दि. १० डिसेंबर १९४८ रोजी झालेल्या आम सभेने ‘मानवी हक्कांच्या वैश्विक घोषणापत्राचा’ स्वीकार केला. भारत सरकारनेही देशातील नागरीकांच्या मानवीहक्क संरक्षणाची हमी देत त्यावर स्वाक्षरी केली. याच कराराचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने नागरीकांच्या मानवीहक्क संरक्षणासाठी १९९३ साली ‘मानवीहक्क संरक्षण कायदा’ केला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय मानवीहक्क आयोग, राज्य पातळीवर राज्य मानवीहक्क आयोग व कलम ३० नुसार देशातील प्रत्येक जिल्हापातळीवर ‘मानवीहक्क न्यायालये’ स्थापन केली जातील अशी तरतूद करण्यात आली. याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने दि. ३० मे २००१ रोजी अधिसूचना काढून जिल्ह्याच्या ठिकाणचे सत्र न्यायालय हे मानवीहक्क न्यायालय असेल असे घोषित केले. मानवी हक्क संरक्षण कायदा होऊन २८ वर्षे व महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना काढून १७ वर्षे पूर्ण झाली. इतकी वर्षे होऊनही देशातील एकाही ठिकाणी ‘मानवीहक्क न्यायालय’ स्थापन झालेले नाही. मानवी हक्क न्यायालय जिल्हास्तरावर स्थापन झाल्यास नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघनाची दखल या न्यायालयात घेतली जाईल. त्यामुळे नागरिकांना मूलभूत हक्क किंवा मानवी हक्कांसाठी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागणार नाही. या महत्वपुर्ण तरतुदीकडे शासनाने पुर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. देशामध्ये सर्रासपणे मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले जाते. मात्र, आपले हक्क कायद्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती नसल्याने तसेच याबाबत तक्रार कुठे करायची, याचीही माहिती नसल्याने ते पुढे येत नाहीत. जिल्हा पातळीवर ही न्यायालये झाल्यास मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासंदर्भात तातडीने न्याय मिळू शकेल, असे मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी सांगितले.------------------------ न्यायालयासाठी उपोषण जागतिक पातळीवर मानवीहक्कांचे महत्व वाढत असताना आपले सरकार मात्र याबाबत असंवेदनशील व उदासिन आहे. ह्यन्याय आपल्या दारीह्ण ही शासनाची घोषणा आहे. मानवीहक्क न्यायालय स्थापन झाल्यास नागरीकांच्या मानवीहक्क उल्लंघना बाबत जिल्हा पातळीवर न्याय मिळणार आहे. मानवीहक्कांचे उल्लंघन झाल्यास योग्य न्याय मिळण्यासाठी हे न्यायालय अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही या महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. शासनाचे याकडे लक्ष वेधण्यासाठी मानवी हक्क कार्यकर्ते सोमवारी (दि. १०) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करणार आहोत. - अ‍ॅड. विकास शिंदेमानवी हक्क कार्यकर्ते