मानवी हक्क न्यायालय १४ वर्षांनंतरही कागदावरच

प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मानवी हक्क न्यायालय स्थापन करण्याची घोषणा १४ वर्षांनंतरही कागदावर राहिली आहे. याबाबत राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने

पुणे : प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मानवी हक्क न्यायालय स्थापन करण्याची घोषणा १४ वर्षांनंतरही कागदावर राहिली आहे. याबाबत राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने मे २००१मध्ये अधिसूचना काढली. मात्र, त्यानंतर अधिसूचनेचा शासनालाच विसर पडला.
मानवी हक्क संवर्धनांसाठी जागतिक पातळीवर वेळोवेळी पावले उचलल्यानंतर भारतातही १९९३मध्ये मानवी हक्क संरक्षण कायदा करण्यात आला. कायद्यातील कलम ३० नुसार प्रत्येक जिल्हा स्तरावरील सत्र न्यायालय हे मानवी हक्क न्यायालय म्हणून त्यासंंबंधित खटले चालविण्यासाठी घोषित करण्यात आली. विधी व न्याय विभागाने त्याबाबतची अधिसूचना ३० मे २००१ रोजी प्रसिद्ध केली. कलम ३० अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व न्यायाधीश यांच्याशी विचारविनिमय करून सत्र न्यायालय हे मानवी हक्क न्यायालय म्हणून मानवी हक्क संरक्षण अधिनियमनाखाली दाखल प्रकरणे चालविण्यासाठी निर्देशित करीत आहे, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले होते.