रोजंदारी करून जगावं कसं?

पीएफच्या नावाखाली कापली जात असल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना दररोज एक वेळची उपासमार सहन करावी लागते,

सुनील राऊत ल्ल पुणे
‘सहा जणांचं कुटुंब... महिन्याला तीन हजार रुपये घरभाडे... दोन हजारांचा किराणा... दोन लहान मुलांचं शिक्षण... आणि घरातील ज्येष्ठांच्या आजारपणासह रोज कामावर येण्यासाठी १२०० रुपयांचा पीएमपीचा मासिक पास असा दर महिन्यास दहा ते बारा हजारांचा खर्च असताना, पालिकेच्या सेवेत आठ ते दहा तास राबून महिन्याकाठी हातात पडतात अवघे पाच ते सहा हजार रुपये ! त्यामुळे पोटाला एक वेळ चिमटा काढून जगण्यापेक्षा आता मरणच जवळचं वाटतंय.’ या भावना आहेत महापालिकेत रोजंदारीवर ठेकेदाराकडे काम करणाऱ्या तब्बल साडेचार हजार कर्मचाऱ्यांच्या.

किमान वेतन कायद्यानुसार, देण्यात येणाऱ्या मजुरीमधील जवळपास ४५ टक्के रक्कम विविध कर तसेच पीएफच्या नावाखाली कापली जात असल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना दररोज एक वेळची उपासमार सहन करावी लागते, तर अनेकांना कर्ज काढून संसाराचा गाडा हाकावा लागत आहे.
महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये बिगारी आणि सुरक्षारक्षक म्हणून ठेकेदारांकडून कर्मचारी घेण्यात आले आहेत. त्यांची संख्या जवळपास साडेचार हजारांच्या घरात आहेत. त्यात १२00 सुरक्षारक्षक आहेत. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन त्यांच्या गरजा भागवणारे तर नाहीच; पण त्यांच्या समस्यांमध्ये भर घालणारे ठरत आहे. हे वेतनही वेळेत मिळत नसल्याने या कर्मचाऱ्यांवर कर्ज काढून संसार चालविण्याची वेळ येते. त्यामुळे अनेक कर्मचारी मानसिक तणावाखाली काम करत असून, कायद्याचे कारण पुढे करीत त्यांना सुविधा देण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून हात वर केले जात आहेत.

वेतनातील कपात ठेकेदाराच्या घशात
४ठेकेदारांकडून या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात केली जाणारी कपात पीएफ, बोनस, ईएसआयच्या नावाखाली केली जात असली तरी, ती संबंधित कर्मचाऱ्याच्या खात्यात भरली जाते का, याची तपासणी करणारी कोणतीही यंत्रणा पालिकेकडे नाही. प्रत्यक्षात या रकमा भरल्याच जात नसून, अनेकदा ठेकेदाराकडून त्या स्वत:कडेच ठेवल्या जातात. याशिवाय सेवाकरही वसूल केला जात असला, तरी तो ठेकेदार शासनाकडे जमा करत नाहीत. त्यामुळे हा कपात केलेला निधी ठेकेदाराच्या खिशात जात असल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. मात्र, पालिकेकडून ही आमची जबाबदारी नसल्याचे सांगत त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जात आहे.

जगणंच बनलंय अवघड
मी सुरक्षारक्षकाचं काम करते. आमच्या कुटुंबात सहा व्यक्ती आहेत. त्यात दोन ज्येष्ठ नागरिक, त्यांना वारंवार रुग्णालयात उपचारासाठी न्यावे लागले. तर घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, किराणा, कामावर येण्यासाठी लागणारा पास, सण-समारंभ तसेच इतर खर्चाचा बोजा असताना, महिनाअखेरीस जेमतेम सहा ते साडेसहा हजार वेतन हातात पडते. पण खर्च मात्र, दहा हजारांच्या घरात जातो. सामाजिक सुरक्षिततेच्या नावाखाली पीएफ व इतर करांची कपात केली जात असली, तरी आम्हाला भविष्याची नाही तर दररोज पोट भरण्याची चिंता आहे. त्यामुळे आमच्या वेतनातून कोणत्या कपाती कराव्यात याचा अधिकार आम्हाला असावा, तरच आम्हाला जगणे शक्य आहे. त्यामुळे कुटुंबात व्यसनाधीनता वाढता असून, परिणामी मुलांचे शिक्षण बंद करण्याची वेळ आली आहे. नाहीतर कर्जबाजारी होऊन संसार चालविण्याशिवाय पर्याय नाही.
- एक सुरक्षारक्षक महिला

४महापालिकेकडून ठेकेदाराच्या माध्यमातून हे कर्मचारी प्रत्येकी सहा महिन्यांसाठी रोजंदारीच्या कामावर घेतले जातात. त्यात सुरक्षारक्षक, सफाई कर्मचारी तसेच बिगाऱ्यांचा समावेश आहे. ठेकेदाराने या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्यानंतर महापालिकेकडून ठेकेदारास मूळ वेतन ४ हजार ६00 तसेच विशेष वेतन २९१३ रुपये दिले जाते. त्यावर ५ टक्के घरभाडे, ८.३३ टक्के बोनस, तर ६.७१ टक्के रजा वेतन, ४.७५ टक्के ईएसआय, १३.६१
टक्के ईपीएफ तर 6 रुपये कामगार कल्याण निधी दिला जातो. अशी ही प्रतिकर्मचारी १0 हजार ८८ रुपये महापालिकेकडून एका कर्मचाऱ्यासाठी मोजले जातात. पण प्रत्यक्षात ठेकेदाराकडून त्यात जवळपास ४५ टक्के कपात करून अवघे साडेसहा हजार रुपये कामगारांच्या हातात टिकविले जातात.

४पालिकेकडून प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यासाठी १० हजार ८८ रुपये दिले जात असले तरी, त्यात ठेकेदाराकडून १३८ रुपये ईएसआय, ९०१ रुपये ईपीएफ, १२५० रुपये सेवाकर, २२५ रुपये गणवेश फी, १७५ रुपये प्रोफेशन कर कापला जातो. या शिवाय ठेकेदाराचा काही ठरावीक हिस्साही (कमिशन) दरमहा हजार रुपयांपर्यंत वजा करून घेतला जातो. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना महिनाअखेरीस जेमतेम सहा ते साडेसहा हजार रुपये हातावर पडतात. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन महागाईचा सामना करणे कठीण असून, त्याचा त्यांच्या सार्वजनिक जीवनावर परिणाम होत आहे.