श्वेतपत्रिकेशिवाय भाषा धोरणाला बळकटी कशी येणार? साहित्य महामंडळाचा सवाल 

भूतकाळ आणि वर्तमानाचा अभ्यास केल्याशिवाय भाषा, साहित्य, संस्कृतीचे भविष्य ठरवता येत नाही.....

ठळक मुद्देशासनाने पुढाकार घेण्याची गरज समाजाची प्रगती भाषेच्या आधारे किती प्रमाणात झाली, याचा अभ्यास करणे गरजेचे राज्य शासनाने सांस्कृतिक धोरण तयार करताना असा मुलभूत पायाच केला नाही तयार राज्याचे सांस्कृतिक धोरण अशा प्रयत्नांअभावी निरर्थक ठरले तसेच भाषा धोरणाचेही होणार..?

- प्रज्ञा केळकर-सिंग पुणे : गेल्या अर्धशतकात विकासाच्या प्रक्रियेने आणि संवाद-माध्यमांच्या तंत्रज्ञानाने भाषा, साहित्य व संस्कृतीसमोर आव्हाने निर्माण केली आहेत. भाषा धोरण ठरवताना सद्यस्थितीचा समग्र आढावा घेणारी श्वेतपत्रिकाच शासनाने इतक्या वर्षांमध्ये तयार केलेली नाही. श्वेतपत्रिकेशिवाय साहित्य, संस्कृतीविषयक धोरणाला बळकटी कशी येणार, असा सवाल साहित्य महामंडळातर्फे करण्यात आला आहे. महामंडळाच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृतीमध्ये अनेक स्थित्यंतरे झाली आहेत. स्थित्यंतरांचा भूतकाळ आणि वर्तमानाचा अभ्यास केल्याशिवाय भाषा, साहित्य, संस्कृतीचे भविष्य ठरवता येत नाही. भाषिक राज्य म्हणून महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. या समाजाची प्रगती भाषेच्या आधारे किती प्रमाणात झाली, याचा अभ्यास करणे गरजेचे असते. या स्थित्यंतरांचे विश्लेषण, कारणीमीमांसा करुन त्याचे सखोल शास्त्रीय अध्ययन श्वेतपत्रिकेतून केले जाते. महाराष्ट्राच्या स्थापनेआधी आणि त्यानंतर मराठीची स्थिती, त्यामागील कारणे, त्यावर झालेला खर्च, फलित काय, हे श्वेतपत्रिकेतूनच स्पष्ट होऊ शकते.बदलत्या समकालीन भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीविषयक सद्यस्थितीचा समग्र आढावा घेणारी ह्यस्टेटस रिपोर्ट सारखी श्वेतपत्रिका तयार करण्याचे मार्गदर्शक काम आजवर राज्य शासनाकडून हाती घेतले नव्हते. श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून सद्यस्थितीचा आढावा घेतल्याशिवाय भाषा धोरणाला गतिमानता मिळणेच शक्य नाही. राज्य शासनाने सांस्कृतिक धोरण तयार करताना असा मुलभूत पायाच तयार केला नाही. त्यामुळे गेल्या आठ वर्षांमध्ये सांस्कृतिक धोरणासाठी कोणतीच तरतूदही झाली नाही, याकडे डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी लक्ष वेधले.अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीविषयक धोरणात श्वेतपत्रिकेची मागणी हिरिरीने केली आहे. श्वेतपत्रिका ही समकालाचा समग्र आढावा घेणारी, शास्त्रीय, विवेकी, समंजस असणारी आणि अभिनिवेश टाळणारी दृष्टी देणारी असावी, असेही धोरणात नमूद केले आहे. --...मराठी भाषिकांचे राज्य स्थापन झाल्यापासून आजवर महाराष्ट्रात व बाहेरही मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती यावर किती पैसा खर्च झाला, खर्च व्हायला किती हवा होता, त्याचा अनुशेष कोणत्या विभागात किती,मराठी भाषा,साहित्य, संस्कृतीची स्थिती नेमकी कशी आहे, कशी असायला हवी होती व तशी ती का नाही, का झालेली नाही या व अशा सर्व बाबींच्या सर्वांगीण शास्त्रीय अध्ययनावर आधारित वास्तव समोर आणणे आवश्यक आहे. त्याचे विश्लेषण करून मगच राज्याचे भाषा, साहित्य,संस्कृती विषयक धोरण ठरवले गेले तरच त्या धोरणाला काही अर्थ असेल; अन्यथा राज्याचे सांस्कृतिक धोरण अशा प्रयत्नांअभावी निरर्थक ठरले तसेच भाषा धोरणाचेही होणार आहे. तसे होऊ नये यासाठी शासनाने मराठीची श्वेतपत्रिका तयार करून ती विधीमंडळासमोर मांडणे गरजेचे आहे. - डॉ. श्रीपाद जोशी, अध्यक्ष, धोरणा मसुदा समिती-धोरणात आणखी काय?मराठी ही आधुनिक ज्ञानविज्ञान, तंत्रज्ञान, नवतंत्रज्ञानाची भाषा व्हावी, यासाठी संबंधित संस्था, यंत्रणा, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या पातळीवर आग्रह धरणे, अमराठी समाजगटांना मराठी आपलीशी वाटावी अशी साधने, प्रशिक्षण आणि संस्कृती विकसनावर भर देणे, बदलत्या व्यापकतेचा स्वीकार, प्रचार आणि प्रसार करणे, विकासाच्या संकल्पनेत संस्कृतीला स्वतंत्र स्थान निर्माण करणे, अनुवादावर भर देणे इत्यादी बाबींचा धोरण मसुद्यामध्ये समावेश केला आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचे भाषिक, सांस्कृतिक ऐक्य टिकवून ठेवण्यासाठी आणि सुदृढ करण्यासाठी ऐक्यवादी भूमिकेचाही पुरस्कार केला आहे.