सभागृह नेते गणेश बिडकर यांची प्रतिक्रिया

पुणे :महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची '' विशेष नियोजन प्राधिकरण '' म्हणून नियुक्ती केली. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या नियोजन समितीमध्ये दोन तृतीयांश सदस्य हे ग्रामपंचायत आणि महापालिकेतील असावेत, असे घटनेत स्पष्ट केलेले असताना याकडे दुर्लक्ष करत बेकायदा पद्धतीने कामकाज करण्याची मनमानी राज्य सरकारने सुरू ठेवली आहे, अशी टीका महापालिकेतील सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी केली.

समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचा अधिकार हा पुणे पालिकेचाच आहे. दुसरे नियोजन प्राधिकरणाला हे काम देत आपल्या अधिकाराचा गैरवापर राज्य सरकार करत आहे. घटनेने दिलेल्या अधिकराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून काम केले जात असल्याने गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेली बैठक आणि त्यामधील सर्व निर्णय हे बेकायदेशीरच असल्याची टीका देखील सभागृह नेते बिडकर यांनी केली.