‘शिपाई भरती बंद’च्या अध्यादेशाची होणार होळी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्यातील मान्याताप्राप्त खासगी अंशत: / पूर्णत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाबाबत राज्य शासनाने प्रसिध्द केलेला अध्यादेश अन्यायकारक आहे. यामुळे राज्यातील ५२ हजार पदे नष्ट होणार आहेत. असा आक्षेप घेत शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर येत्या सोमवारी (दि. १४) शासन निर्णयाची होळी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शिपाई भत्ता देऊन कंत्राटी पध्दतीने भरती करण्याचा शासनाचा डाव शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही, अशी भूमिका राज्य शिक्षकेतर महामंडळाने घेतली आहे. या अध्यादेशाविरोधात राज्यभर आंदोलन उभे करण्यासाठी पुण्यात येत्या रविवारी (दि. १३) संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलवण्यात आली आहे. राज्य शिक्षकतर महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी ही माहिती दिली.

खांडेकर म्हणाले की, राज्य शासनाने नेमलेल्या आकृतिबंध समितीने सुचवलेल्या सुचनांच्या पूर्णपणे विरोधात शासनाने चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांबद्दलचा अध्यादेश काढला आहे. शासनाने शिक्षक आमदार, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना यांच्याशी चर्चा करणे अपेक्षित होते. मात्र, परस्पर निर्णय घेतल्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. त्यामुळे सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर अध्यादेशाची होळी केली जाणार आहे.

चौकट

महाविकासआघाडीची अशीही परतफेड

“शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागतील,अशी आशा बाळगून संघटनेने शिक्षक व पदवीधर निवडणूकीत महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना सहकार्य केले. मात्र, आठ दिवसातच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे नष्ट करण्याचा अध्यादेश काढून महाआघाडी त्याची अशी परतफेड करेल, असे वाटले नव्हते.”

- शिवाजी खांडेकर, सरकार्यवाह, राज्य शिक्षकतर महामंडळ