हिंजवडी, गहुंजेसह ७ गावे समाविष्टचा निर्णय

हिंजवडी, गहुंजेसह माण, मारुंजी, जांबे, नेरे, सांगवडे ही सात गावे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय मंगळवारच्या सर्वसाधारण

पिंपरी : हिंजवडी, गहुंजेसह माण, मारुंजी, जांबे, नेरे, सांगवडे ही सात गावे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर शकुंतला धराडे होत्या.
चाकण, देहू, आळंदी, हिंजवडी, गहुंजे, म्हाळुंगे, मोई, माण,
मारूंजी, कुरूळी, चिंबळी,
निघोजे, विठ्ठलनगर, नेरे, नाणेकरवाडी, खराबवाडी, कडाची वाडी, केळगाव, खालुंबे्र या
गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याबाबत राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेकडे अभिप्राय मागितला होता. यासंदर्भात ३० आॅगस्ट २०१३ ला आयुक्तांच्या कक्षात झालेल्या बैठकीत याला मंजुरीही देण्यात
आली होती. त्यानुसार शहर
सुधारणा समितीपुढे प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.
मात्र, महापालिकेत यापूर्वी समाविष्ट गावांचा विकास न झाल्याने वीसपैकी उत्तरेकडील आळंदी, चिंबळी, देहू, कुरूळी, मोई, निघोजे, विठ्ठलनगर आणि पश्चिमेकडील गहुंजे, जांबे, मारूंजी, माण, हिंजवडी, नेरे, सांगवडे ही १४ गावे महापालिकेत समाविष्ट करावीत अशी शिफारस शहर सुधारणा समितीने सर्वसाधारण सभेकडे केली.
मात्र, या सभेत उत्तरेकडील सात गावे वगळून पश्चिमेकडील हिंजवडी, गहुंजेसह माण, मारूंजी, सांगवडे, नेरे, जांबे ही गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत विनाचर्चा घेण्यात आला. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
कोणतीही करवाढ नाही
येत्या आर्थिक वर्षात कोणतीही करवाढ न करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मिळकतकरात दोन टक्क्यांपर्यंतची वाढ करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने ठेवला होता. स्थायी समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मिळकत करात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी सभेपुढे ठेवला होता. त्यावर दीड तास चर्चा झाली.
माजी सैनिक, अंध-अपंग, महिलांना मिळकतकरात देण्यात येणारी १० टक्के सवलत कायम ठेवण्यात यावी, अशी उपसूचना मंगला कदम यांनी मांडली. त्यास मंजुरी देण्यात आली. योगेश बहल यांनी वैद्यकीय परवाना शुल्क आकारणीचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी उपसूचना मांडली. हे परवाना शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
तसेच समाविष्ट गावांमध्ये कोणत्याही मूलभूत सुविधा नसताना त्यांना आकारण्यात येणाऱ्या कराबाबतचा मुद्दा राष्ट्रवादीचे
दत्ता साने, शिवसेनेच्या सुलभा उबाळे, धनंजय आल्हाट यांनी उपस्थित केला. अपक्ष आघाडीचे गटनेते सुरेश म्हेत्रे, राट्रवादीचे तानाजी खाडे, वसंत लोंढे, प्रशांत शितोळे, संजय काटे आदींनी या चर्चेत सहभाग घेतला. (प्रतिनिधी)