घोडगंगाचे अध्यक्ष अशोक पवार यांच्या संचालकपदावर २३ मार्चला सुनावणी घ्या

लोकमत न्यूज नेटवकर

शिरूर : तालुक्यातील न्हावरे येथील रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व शिरुर हवेलीचे आमदार अशोक पवार यांच्या संचालकपद रद्द करण्याच्या प्रादेशिक सहसंचालक धनंजय डोईफोडे यांच्या आदेशाला सहकारमंत्री यांनी

दिलेल्या स्थगिती आदेशावर २३ मार्चला अंतिम सुनावणी घेऊन निकाल देण्याचे आदेश सहकारमंत्री यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. ही माहिती कारखान्याचे तक्रारदार सभासद काका खळदकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी भाजपाचे शिरूर तालुकाध्यक्ष दादा पाटील फराटे, शिवसेना शिरूर तालुका प्रमुख सुधीर फराटे, शिरूर तालुका खरेदी विक्री संघाचे संचालक आबासाहेब सोनवणे आदी उपस्थित होते. यावेळी खळदकर म्हणाले, माझ्यासह संजय बेंद्रे, दादासाहेब बेंद्रे व संतोष फराटे या सभासदांनी कारखान्याच्या जमिनीचा आमदार अशोक पवार व इतर संचालक यांनी अशोक पवार यांच्या खाजगी असणाऱ्या रावसाहेब दादा पवार एज्युकेशन फाऊंडेशनला ९९ वर्षांच्या कराराने विनामोबदला कारखान्याची मल्लिकार्जुन ट्रस्टने दान दिलेली बिगर शेती जमीन एका ट्रस्टला दिली.

रावसाहेब दादा पवार एज्युकेशन फाऊंडेशनला कोणतीही शैक्षणिक पार्श्वभूमी नसताना कारखान्याची जमीन संचालक मंडळाच्या बैठकीत आमदार अशोक पवार यांच्या उपस्थितीत बेकायदेशीरपणे सभासदांच्या मालकीची पाच एकर बिगर शेती जमीन या ट्रस्टला ९९ वर्षांच्या विनामोबदला कराराने देण्याचा ठराव केला. बेकायदेशीर करार करून देण्याचे अधिकार सुभाष कळसकर व सुदाम भुजबळ या संचालकांना दिले. याबाबत आम्ही चार सभासदांनी १२ जुलै २०१९ रोजी प्रादेशिक सहसंचालक साखर पुणे विभाग यांच्याकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन दिनांक २४ डिसेंबर २०१९च्या आदेशाने आमदार अशोक पवार हे दोषी असल्याचे सिद्ध झाले होते. त्यांना संचालक राहण्यास अपात्र ठरवून पदावरून कमी केले. यानंतर आमदार अशोक पवार यांनी सहकारमंत्री यांचेकडे अपील दाखल करून तात्पुरता स्थगिती आदेश ३० डिसेंबर २०१९ रोजी मिळविला.

या प्रकरणावर गेली १४ महिने सुनावणी होऊनही सत्तेचा गैरवापर करून राष्ट्रवादीचे आमदार अशोक पवार व राष्ट्रवादीचेच सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी संगनमताने वेळकाढूपणा चालवला होता. त्याविरोधात कारखान्याच्या या सभासदांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली असता न्यायालयाने २३ मार्चला अंतिम सुनावणी घेऊन दिनांक १५ एप्रिल २०२१ पूर्वी गुणवत्तेवर निकाल देण्याचे आदेश सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना दिले असल्याची माहिती कारखान्याचे सभासद काका खळदकर यांनी दिली.

चौकट

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे पालन करुन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील जो निर्णय देतील तो आपल्याला मान्य असेल, असे शिरुर हवेलीचे आमदार व रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अशोक पवार यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितले.