मांजरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) च्या माध्यमातून साकारण्यात येणाऱ्या रिंगरोडला हवेली तालुक्यातून पूर्ण विरोध होऊ लागला आहे. रिंगरोड होत असल्याने यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी पूर्णपणे जाणार आहे. त्यामुळे ते शेतकरी पुर्ण भूमिहीन होणार असून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे? त्यामुळे बाधित शेतकरी एकत्र येऊन रिंगरोडला विरोध करण्यासाठी पीएमआरडीएच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी मोट बांधली आहे. ज्या शेतीमध्ये विविध पिके घेऊन आजपर्यंत जगत आलो व त्याच शेतामधुन शासन रस्ता करणार असेल व आम्हाला भूमिहीन करणार असेल तर आम्ही शासनाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन उभे करू असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. मांजरी खुर्द येथे शेतकऱ्यांची बैठक पार पडली.त्यात शेतकऱ्यांनी भूमिका मांडली. पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सुरेश घुले व विकास लवांडे यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी व पुढील दिशा ठरवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बोलवले होते. शेतकऱ्यांचे मते जाणून घेतल्यानंतर त्यांनी मार्गदर्शन केले. पुढील दिशा पद्धती ठरवायची असे बैठकीत ठरले. यावेळी बाधित शेतकरी दिगंबर उंद्रे, प्रकाश सावंत, शंकर कदम, शिवाजी शेळके, सोपान आव्हाळे, हनुमंत उंद्रे, गोरख बंडलकर, सदाशिव मुरकुटे, अमोल उंद्रे, नवनाथ सावंत, अरूण कदम, नाना मुरकुटे, अविनाश, सावंत तसेच मांजरी, कोलवडी, आव्हाळवाडी परिसरातून काही शेतकरी उपस्थित होते. सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या रिंगरोडच्या भूमिपूजनाचा घाट बांधला आहे. त्याची सुरवात मांजरीतून होणार असल्याचे समजल्यावर बाधित शेतकरी बांधवांनी एकत्र येण्याचे ठरवले. सरकारने आमच्या रोजीरोटीवर बाधा आणत असेल तर ज्या दिवशी भूमिपूजन असेल त्याच दिवशी काळे झेंडे दाखवून सरकारविरोधात निदर्शने करण्यात येतील असे हवेली तालुका रिंगरोड बाधित शेतकरी संघर्ष समिती बैठकीत सांगण्यात आले. लवकरच हवेली तालुका रिंगरोड बाधित शेतकरी संघर्ष समिती पीएमआरडीएच्या आयुक्तांना भेट देऊन निवेदन देणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांनाही निवेदन देणार आहे,असे बैठकीत सांगण्यात आले.बाधीत शेतकऱ्यांना शासनाने समृद्धी महामार्गाप्रमाणे,पुरंदर येथील होणारे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अशा विविध स्वरूपाचा पाच ते सात निरनिराळ्या मोबदल्याचा प्रस्ताव शासनाने शेतकºयांना लेखी देण्यात यावा. सुरेश घुले
........................
केंद्र सरकारने २०१३ सालीकेलेल्या जारी केलेल्ल्या कायद्यानुसारे बाधित शेतकऱ्यांना चौपट मोबदला द्यावा लागेल.त्याच कायद्याच्या आधारे शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यास शासनाला कायद्याच्या चौकटीत राहुन अंमलबजावणी करावी लागेल. विकास लवांडे, चळवळीतील अभ्यासू व्यक्तिमत्व