मेट्रोसाठी आखडता हात

केंद्र सरकारने केलेल्या अवघ्या १० कोटी रुपयांच्या तरतुदीमुळे पुणे मेट्रोपुढे लागलेले प्रश्नचिन्ह आता राज्य सरकारने केलेल्या ४५ कोटी रुपयांच्या तुटपुंज्या तरतुदीमुळे आणखी मोठे

पुणे : केंद्र सरकारने केलेल्या अवघ्या १० कोटी रुपयांच्या तरतुदीमुळे पुणे मेट्रोपुढे लागलेले प्रश्नचिन्ह आता राज्य सरकारने केलेल्या ४५ कोटी रुपयांच्या तुटपुंज्या तरतुदीमुळे आणखी मोठे झाले आहे. पुणे शहराने निवडणुकीत सर्वाधिक यश देऊनही भारतीय जनता पक्षाकडून पुणेकरांना असे निराश केले जात असल्याचा राजकीय फायदा उठवण्याच्या प्रयत्नात अन्य राजकीय पक्ष आहेत.
पुण्याचा चेहराच बदलण्याची क्षमता असलेला नियोजित मेट्रो प्रकल्प पूर्ण होईल की नाही, यावर लटकला गेला आहे. केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकात पुण्याच्या बरोबर असलेल्या नागपूरला याच प्रकल्पासाठी तब्बल ६०० कोटींची तरतूद करण्यात आली, तर पुण्याला मिळाले फक्त १० कोटी रुपये. आता राज्य सरकारने केंद्राचीच री ओढली आहे. नागपूरसाठी १४५ कोटी, तर पुण्यासाठी अवघे ४५ कोटी रुपये ठेवले आहेत. केंद्राच्या तरतुदीनंतर पुण्यावर आकस दाखवण्यात आला, अशी टीका विरोधकांकडून झाली. आता पुन्हा ४५ कोटींच्या राज्याच्या तरतुदीनंतर यातून काय होणार,
असाच प्रश्न विरोधकांकडून विचारला जात आहे.(प्रतिनिधी)

- शहरातील नियोजित मेट्रोसाठी पिपरी-चिंचवड ते स्वारगेट व वनाझ ते रामवाडी असे दोन मार्ग प्रस्तावित केले आहेत. विविध कारणांनी पुण्यातील या प्रकल्पाचा खर्च फुगतच गेला असून, दिल्ली मेट्रो कॉपोर्रेशनने दिलेल्या सुधारित अहवालानुसार आता १२ हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोचला आहे. त्याबाबतचा अहवाल अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे प्रलंबित आहे. तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला अशी किरकोळ तरतूद केल्यामुळे प्रकल्प सुरू तरी होणार की नाही, अशीच शंका व्यक्त केली जात आहे.