निवडणूक संपताच ‘अनधिकृत’वर हातोडा

महापालिका निवडणुकीपूर्वी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या भाजपा सरकारने निवडणुकीनंतर अनधिकृत बांधकामांविरोधात आदेश काढला आहे

पिंपरी : महापालिका निवडणुकीपूर्वी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या भाजपा सरकारने निवडणुकीनंतर अनधिकृत बांधकामांविरोधात आदेश काढला आहे. ‘अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात हयगय नको,’ असा आदेश राज्य सरकारने महापालिकांना दिल्याने त्यामुळे अनधिकृत बांधकांमावर हातोडा मोहीम सुरू झाली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर आहे. सीताराम कुंटे समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा असताना शासनाच्या आदेशानुसार अवैध बांधकामांवर कारवाई होणार आहे. अवैध बांधकामांचा प्रश्न सोडवण्याची ग्वाही देत सत्ता काबीज करणाऱ्या भाजपाच्या भूमिकेबद्दल शहरवासीयांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महापालिका परिसरात कागदोपत्री ६५ हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. वास्तविक ही संख्या चौपट आहे.
एमआयडीसी, नवनगर विकास प्राधिकरणाचे क्षेत्र, रेड झोन आदी भागातील बांधकामे मिळून अडीच लाखांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत. शेती विभागात, आरक्षणांवर, पूररेषेच्या आत, नागरी वस्तीत बांधकामे, संरक्षण खात्याच्या संरक्षित क्षेत्रात अशी त्याची वर्गवारी आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी नागरिकांना आश्वासने दिली. राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाचे संचालक, पुणे स्वाधीन क्षत्रिय अधिकारी, तत्कालीन मंत्री यांच्या समित्या स्थापन झाल्या. (प्रतिनिधी)

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून न्यायालयाच्या आदेशानुसार, एक एप्रिल २०१२ ते आज अखेरीस १५ लाख ४९ हजार ८८४ चौरस फूट जागेतील ८३० अनधिकृत बांधकामे भुईसपाट केली आहेत. दोन हजार २२४ जणांना अनधिकृत बांधकाम केल्याबद्दल नोटीस बजावली असून, दोन हजार १९२ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. पालिकेकडून दर तीन महिन्यांनी न्यायालयाला कारवाईचा अहवाल सादर केला जातो. निवडणुकीच्या काळात कारवाई थंडावली होती. शासनादेश प्राप्त होताच तीन दिवसांत ३० अवैध बांधकामे महापालिकेने भुईसपाट केली. महापालिकेच्याअ आणि ब क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत रावेत, वाल्हेकरवाडी, वाकड परिसरात पालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने अनधिकृत बांधकामावर केली.

राज्य सरकारकडे प्रस्ताव
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने उल्हासनगर महापालिकेच्या धर्तीवर बांधकामे नियमित करावीत, असा प्रस्ताव मंजूर करून तो सरकारकडे पाठविला. तो फेटाळला. शासनाने सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत सर्वंकष कायदा तयार व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. निवडणूक पार पडताच भाजपाने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे धोरण अवलंबिले आहे. मुंबऱ्यातील लकी कंपाउंड येथील दुर्घटनेनंतर नेमलेल्या समितीच्या अहवालाचा आधार घेत अनधिकृत बांधकामे पाडण्याबाबत हयगय करू नये, असे आदेश दिले आहेत.

कार्यवाही नाही
महापालिकेने कारवाईला गती देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे शहरातील हजारो अनधिकृत बांधकामधारकांच्या तोंडचे पाणी पळणार आहे. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेकडे स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध नाही. महापालिका निविदा काढून ठेकेदारांकडून ही कारवाई करते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अभियंत्यांची भरती केली. कारवाईसाठी वेगळा विभागही स्थापन केला. पालिका कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते.