पालकमंत्र्यांच्या दरबाराचा अधिकाऱ्यांनी घेतला धसका

उमरखेडच्या इतिहासामध्ये शुक्रवार, ५ जून रोजी प्रथमच पालकमंत्र्यांचा जनता दरबार होत आहे.

सुनील राऊत ल्ल पुणे
ग्रामसभांच्या धर्तीवर मोठ्या शहरांमध्येही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार लोकाभिमुख व्हावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमात सुधारणा करून प्रभाग समितीच्या कायद्यात २००९मध्ये नव्याने नमूद करण्यात आलेल्या क्षेत्र सभांच्या तरतुदीला महापालिका प्रशासन तसेच सर्व नगरसेवकांनी हरताळ फासला आहे.
प्रभाग समितीच्या माध्यमातून क्षेत्र सभांची निश्चिती करून दोन वर्षांतून चार वेळा नागरिकांच्या बैठका घेण्याची कायद्यात तरतूद असताना, गेल्या तीन वर्षांत महापालिकेच्या कोणत्याही नगरसेवकाने क्षेत्र सभा घेतलेली नाही. त्यामुळे या क्षेत्र सभेच्या कामकाजाबाबत असलेल्या तरतुदीनुसार, या सर्व नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना प्राप्त झाला असून, पालिका आयुक्त याबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विशेष म्हणजे, महानगरपालिका अधिनियमात असलेली ही तरतूदच शहरातील अनेक नगरसेवक तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनाही माहिती नसल्याने पालिकेचा अनागोंदी कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
पुन्हा लोकसहभागाचे वावडे
शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी कायद्यात तरतूद करून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या लोकसहभागाच्या उद्देशाकडे दुर्लक्ष करून पुन्हा एकदा महापालिका प्रशासन तसेच लोकप्रतिनिधी यांनी सामान्य जनतेचा महापालिकेच्या कारभारात समावेश करण्यास जणू काही नकार दिला असल्याचे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आले आहे. प्रभाग समित्यांमध्ये राजकीय कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन, नागरिकांच्या अंदाजपत्रकात आपल्याच कार्यकर्त्यांच्या कामांचा समावेश करणे आणि आता त्यापाठोपाठ क्षेत्र सभाच न भरविणे यामुळे पुन्हा एकदा पालिकेला असलेले लोकसहभागाचे वावडे समोर आले आहे.
आयुक्तांनी योग्य निर्णय घ्यावा
गेल्या तीन वर्षांत महापालिकेच्या प्रभागांमध्ये झालेल्या क्षेत्र सभांची माहिती विनीत मालापुरे या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने मागविली होती. मालापुरे यांना देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, एकही सभा घेण्यात न आल्याने माहिती देण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे टिळक रस्ता, वारजे माळवाडीसह इतर क्षेत्रीय कार्यालयांनी कळविले आहे. त्यामुळे सर्वांचीच उदासीनता दिसून येत आहे. क्षेत्र सभांबाबत महापालिकेने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
(प्रतिनिधी)

केवळ एकाच नगरसेवकाकडून सभा
क्षेत्र सभेच्या या तरतुदीनुसार, महापालिकेतील रिपाइंचे गटनेते डॉ. सिद्धार्थ धेंडे हे वर्षातून दोन वेळा क्षेत्र सभा घेणारे एकमेव नगरसेवक आहेत. दर सहा महिन्यांनी नियमातील तरतुदीनुसार, डॉ. धेंडे हे आपल्या प्रभागात क्षेत्रीय कार्यालयाच्या माध्यमातून ही सभा घेऊन नागरिकांच्या समस्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवितात. तसेच,
नागरिकांची मते, सुचविलेली कामे प्रभाग समिती तसेच महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात सुचवितात. त्यामुळे
महापालिकेत लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडणून गेलेल्या १५२ नगरसेवकांमध्ये सध्या तरी केवळ डॉ. धेंडे यांचेच नगरसेवकपद सुरक्षित आहे.

राज्य शासनाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनिनियम कलम २९ मध्ये २००९ मध्ये क्षेत्र सभांची तरतूद केली आहे. त्यानुसार, प्रभाग समितीच्या स्थापनेनंतर महापालिकेने प्रत्येक वॉर्ड अथवा प्रभागासाठी त्याची हद्द (क्षेत्र) निश्चित करून या सभेची स्थापना करावी, या सभेचे कार्याध्यक्ष संबधित प्रभागाचे अथवा वॉर्डाचे नगरसेवक असतील. हे कार्याध्यक्ष या सभेची बैठक बोलावतील. या बैठकीसाठीची सर्व जबाबदारी, स्थाननिश्चिती, तिची प्रसिद्धी करण्याची जबाबदारी सभेचे सचिव (प्रशासकीय अधिकारी) यांच्याकडे असेल. या सभेत स्थानिक प्रभागातील अथवा वॉर्डातील नागरिक एकत्र येऊन परिसरातील विकासकामे, त्याबाबतच्या सूचना, विकास योजनांचे नियोजन याबाबत सूचना करतील. पथदिवे, पाणीपुरवठा, पावसाळी पाण्याचे व्यवस्थापन, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अशा प्रकारच्या कामांंच्या सूचना तसेच त्यांची मते नोंदवतील. ही मते एकत्रित करून ती प्रभाग समितीच्या माध्यमातून मांडली जातील, असे क्षेत्र सभेचे स्वरूप आहे.

क्षेत्र समितीच्या तरतुदीनुसार, दर दोन वर्षांतून चार वेळा सहा महिन्यांच्या अंतराने क्षेत्र सभा घेणे आवश्यक आहे. ही सभा बोलावण्याची जबाबदारी अध्यक्ष म्हणून संंबंधित नगरसेवकाची आहे. त्यामुळे या सभा बोलावण्यात कसूर करणाऱ्या नगरसेवकाने दोन वर्षे या सभा बोलावल्या नाहीत, तर त्याचे पद रद्द करण्याची शिफारस राज्य शासनाला करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहेत. २०१२मध्ये महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर नवीन अस्तित्वात आलेले पदाधिकारी तसेच एकाही नगरसेवकाने आजअखेरपर्यंत एकही क्षेत्र सभा बोलावलेली नसल्याचे महापालिका आयुक्तांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी या प्रकाराबाबत गांभीर्याने भूमिका घेतल्यास महापालिकेचे सर्वच नगरसेवक एकाच वेळी घरी बसू शकतात. मात्र, प्रशासनाकडून कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याने त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.