पालकमंत्र्यांनी खडसावले अधिकाऱ्यांना

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) सहाय समितीच्या बैठकीला चार वर्षांनी मुहूर्त लागला. ‘एसआरए’ प्रशासनाला केवळ टीडीआरमध्ये रस आहे.

पिंपरी : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) सहाय समितीच्या बैठकीला चार वर्षांनी मुहूर्त लागला. ‘एसआरए’ प्रशासनाला केवळ टीडीआरमध्ये रस आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडल्याची आगपाखड पुणे व पिंपरी-चिंचवडच्या आमदारांनी केली. त्यांना उत्तर देताना अधिकाऱ्यांची बोलती
बंद झाली. त्यावरून जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी एसआरएच्या अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने २००५मध्ये प्राधिकरणाची स्थापना केली. प्राधिकरणासंदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहाय समिती स्थापन केली. मात्र, तब्बल चार वर्षे होत आली असताना या समितीची बैठक झालीच नाही.
गिरीश बापट यांच्या पुढाकारातून समितीच्या बैठकीला आजचा मुहूर्त लागला.
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आमदार लक्ष्मण जगताप, माधुरी मिसाळ, जगदीश मुळीक, विजय काळे, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार, पुण्याचे महापौर प्रशांत जगताप, पिंपरी महापालिकेचे सहायक आयुक्त मिनिनाथ दंडवते आदी उपस्थित होते. या बैठकीत सर्वच आमदारांनी एसआरएच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली. प्राधिकरणाच्या नियमावलीस मान्यता देताना चटई क्षेत्र निर्देशांकामध्ये (एफएसआय) केलेली कपात, राज्य सरकार व पालिकांच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन प्रकल्प, प्राधिकरणाच्या ताब्यातील रखडलेल्या सदनिकांचा निर्णय आदींविषयीचा ऊहापोह बैठकीत झाला.
‘एसआरएचा बेकायदेशीर कारभार सुरू आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, पात्रतेसाठी गोरगरिबांची पिळवणूक सुरू आहे,’ असा संताप आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी व्यक्त केला. पिंपरी-चिंचवडमध्ये खासगी विकसकाकडून एकही प्रस्ताव एसआरए प्रकल्पासाठी का आला नाही, असा सवाल त्यांनी एसआरएच्या अधिकाऱ्यांना केला. मात्र, त्यावर अधिकारी निरुत्तर झाले. (प्रतिनिधी)