बांधकाम खरेदी-विक्री करण्यास शासनाची टाच

अनधिकृत असलेली बांधकामे खरेदी-विक्री करण्यास शासनाने टाच आणली असून, अशा प्रकारे अनधिकृत बांधकामांचे हस्तांतरण करणाऱ्या नोंदणी अधिकाऱ्याला आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यात येणार

नारायणगाव : अनधिकृत असलेली बांधकामे खरेदी-विक्री करण्यास शासनाने टाच आणली असून, अशा प्रकारे अनधिकृत बांधकामांचे हस्तांतरण करणाऱ्या नोंदणी अधिकाऱ्याला आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यात येणार, असा आदेश काढण्यात आल्याने अनधिकृत बांधकामांच्या खरेदी-विक्रीवर अटकाव आला आहे़
सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ (निश्रे) व मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पुणे व पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांनी नुकतेच आदेश काढून बेकायदेशीर बांधकामांच्या खरेदी-विक्रीवर टाच आणल्याने ग्रामीण भागातील अनेक निवासी/वाणिज्य इमारतींमधील सदनिका व गाळे यांची खरेदी-विक्री थांबल्याने बिल्डरांसह अनधिकृत सदनिका /गाळे घेणाऱ्या व्यक्तींना मोठा फटका बसला आहे़ अशा प्रकारची नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आरोपी म्हणून कारवाई होण्याचा धसका घेऊन ग्रामीण भागातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयात बेकायदेशीर व्यवहार बंद करण्यात आले आहेत़
महानगर आयुक्त व सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 (निश्रे) व मुद्रांक जिल्हाधिकारी पुणे यांनी दि़२८ /१०/२०१६ रोजी आदेश काढून ग्रामीण भागातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना अनधिकृत बांधकामांसंबंधी हस्तांतरण व्यवहारांची नोंदणी न करणेबाबत आदेश दिलेले आहेत़ या आदेशानुसार पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना आळा बसावा, यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाच्या चौथ्या सभेत मंजूर करण्यात आला होता़ ग्रामीण भागात अनधिकृत बांधकामांची हस्तांतरण व्यवहारांची नोंदणी सर्रास होत असल्याने निश्कासन व कायदेशीर कारवाईप्रसंगी अडचणी निर्माण होत होत्या़ (वार्ताहर)