कंत्राटी पद्धतीने पदभरतीचा सरकारचा घाट

पुणे : संचालनायलय, लेखा व कोषागारे कार्यालय व अधिनस्त कार्यालयातील गट ‘क’ लेखा लिपिक व कनिष्ठ लेखापाल ही पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदे बाह्ययंत्रणा संस्थेमार्फत कंत्राटी तत्त्वावर भरण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. मराठा आरक्षणामुळे भरती करण्यास वेळ लागणार आहे. तसेच काहींनी तलाठी पदावर रुजू होण्यासाठी राजीनामा दिला आहे, त्यामुळे दोन वर्षांकरिता १७० पदे कंत्राटी पद्धतीने भरावीत, अशी मागणी लेखा व कोषागारे विभागाच्या संचालकांनी वित्त विभागाच्या सहसचिवांकडे केली आहे.

कार्यालयातील रिक्त पदे भरण्यासाठी २०१९ मध्ये भरती प्रक्रिया राबविली. मात्र कोरोनामुळे ही पद भरतीची निवड सूचीची वैधता संपुष्टात आली. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया प्रलंबित राहिली. २०२० च्या शासन निर्णयानुसार भरती प्रक्रियेवर निर्बंध घातले गेले आहेत. तसेच मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामुळे भरती करण्यास स्थगिती दिली आहे. तलाठी भरती तसेच सामान्य प्रशासनाने २० एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार पदोन्नतीची खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्याचे आदेश दिले आहेत. गट ‘क’-लेखा लिपिक व कनिष्ठ लेखापाल पदांच्या रिक्ततेत अधिक वाढ होणार आहे. त्यामुळे गट ‘क’ संवर्गातील पदे रिक्त झाल्याने सर्वच कार्यालयातील कामकाजावर परिणाम होणार आहे. भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी कारणे दाखून वित्त विभागाकडे कंत्राटी भरतीची मागणी केली आहे.

एकीकडे भरती प्रक्रिया बंद करायची, तर मागल्या दराने कंत्राटी पद्धतीने भरती करून घ्यायची. मध्यस्थ कंपनीकडून मलाई खायची. असे धोरण या सरकारने ठरविलेले आहे. खासगी कंपनी नेमून काळ्या यादीतील कंपन्यांचा फायदा करून भ्रष्टाचाराचा मार्ग मोकळा केला. आता पुन्हा एकदा कंत्राटी पद्धतीने भरती करून ठेकेदाराचाच फायदा करण्याचे धोरण सुरू ठेवले आहे. स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी काय? केवळ अभ्यास करण्यात वर्ष वाया घालून देशोधडीला लागायचे काय? असा संतापजनक प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.

कंत्राटी भरतीने नेमके काय होणार परिणाम

- यातून केवळ ठेकेदाराचे भले होणार

- राज्य सरकारचा फायदा होणार

- कंत्राटी कामगार असल्याने भ्रष्टाचाराला वाव मिळणार

- स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांचे नुकसान

- मर्जीतील व्यक्तींनाच मिळू शकणार नोकरी

- कालांतराने मर्जीतील कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी घेण्याची मागणी होणार