पुणे : राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्या महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या सभासद झाल्यास त्यांना पुनर्विकासासाठी अल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी रविवारी येथे केली. त्यासाठी अधिकाधिक सोसायट्यांनी महामंडळाचे सदस्य होऊन भागभांडवल जमा करण्याचे आवाहन देशमुख यांनी केले.
सहकार विभाग, सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन आणि आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी यांच्या वतीने रविवारी आयोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार कुलकर्णी, सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे, राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाचे आयुक्त मधुकर चौधरी, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक मिलिंद आकरे, महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, विभागीय सहनिबंधक मोहंमद आरिफ, जिल्हा उपनिबंधक बी. टी. लावंड, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था संघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन आदी उपस्थित होते. यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह येथे आयोजित या कार्यशाळेला शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांचे पदाधिकारी, सभासदांची मोठी गर्दी झाली होती.
देशमुख म्हणाले, ‘अनेक सोसायट्यांना पुर्नविकासामध्ये अडचणी येतात. त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. बिल्डरशी करार करून पुनर्विकास होत नाही. त्यासाठी आता महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ पुढाकार घेईल. हे महामंडळ स्थापना झाल्यानंतर अनेक वर्ष ते कोमात होते. आता त्याचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले आहे. ते सक्षम करण्यासाठी गृहनिर्माण सोसायट्यांनी सभासद होणे गरजेचे आहे. सभासद होण्यासाठी सोसायट्यांचे भागभांडवल असायला हवे. या संस्था सभासद झाल्यास त्यांना पुनर्विकासासाठी अल्प व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देता येईल. तसेच संस्थांना महामंडळाकडून लाभांशही मिळेल. व्याजदर, भागभांडवल याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल.’
कार्यक्रमामध्ये अनेकांनी सोसायट्यांशी संबंधित अनेक समस्या मांडल्या. त्यावर बोलताना देशमुख यांनी चुकीचे काम करणाऱ्या सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर शासन कारवाई करेल, असे स्पष्ट केले. सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत येणाऱ्या अडचणींवर शासन सकारात्मक असून याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय १५ दिवसांत घेतला जाणार असल्याची माहिती आमदार कुलकर्णी यांनी दिली. तसेच सोसायट्यांच्या विविध अडचणींसंदर्भात कायमस्वरूपी कक्ष सुरू केला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सहकार विभागात ३० ते ४० टक्के मनुष्यबळाचा अभाव तसेच कर्जमाफीच्या कामामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या तक्रारींकडे प्राधान्याने लक्ष देता येत नसल्याची कबुली झाडे यांनी यावेळी दिली.
सोसायट्यांच्या निवडणुकांत पुणे मागेराज्यातील दीड लाख सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी प्राधिकरणावर आहे. राज्यात सिंधुदुर्ग येथील ९९ टक्के तर रत्नागिरी येथील ९० टक्के गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या निवडणुका झाल्या. पण सर्वात कमी प्रतिसाद पुण्यात मिळाल्याचे मधुकर चौधरी यांनी सांगितले. गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांवरूनच न्यायालयात अधिक याचिका दाखल असल्याचेही चौधरी यांनी स्पष्ट केले. तर शहरातील एकुण साडे सोळा सोसायट्यांपैकी १२ हजार सोसायट्यांच्या निवडणुका आणि ९ हजार संस्थांचे अद्याप आॅडीट झालेले नाही असे बी. टी. लावंड यांनी नमुद केले.