सरकार वर्षाचे झाले तरी ‘सेन्सॉर बोर्डा’कडे दुर्लक्षच

पुणे : नाट्यगृहे सुरू झाल्यामुळे नवीन नाटके रंगभूमीवर आणण्यासाठी कलाकारांच्या तालमी चालू झाल्या आहेत. मायबाप रसिकांच्या सेवेसाठी रंगभूमी सज्ज झाली आहे. मात्र महाआघाडी सरकार अस्तित्वात येऊन एक वर्ष उलटले तरी रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाची (सेन्सॉर बोर्ड) पुनर्रचना करण्यास अद्यापही मुहूर्त लागलेला नाही.

नवीन नाटक लिहिल्यानंतर त्याची संहिता मंडळाकडे पाठविली जाते. त्यात काहीही आक्षेपार्ह नसल्याचे तपासल्यानंतर नाटक रंगभूमीवर सादर करण्याच्या योग्यतेचे असल्याचे प्रमाणपत्र मंडळाकडून मिळाल्यावरच नाटक रंगमंचावर सादर करण्याची परवानगी मिळते. मात्र या मंडळाची पुनर्रचनाच न झाल्याने नवीन नाटयसंहिता ‘सेन्सॉर’च्या प्रतीक्षेत अडकल्या आहेत.

नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर तत्कालीन सरकारच्या कार्यकाळातील समित्या, मंडळे बरखास्त केली जातात आणि त्यांची पुनर्रचना केली जाते. मात्र वर्ष उलटून गेले तरी भाषा, साहित्य आणि नाट्यविषयक संस्था, मंडळे, समित्यांची पुनर्रचना करण्यास सरकारला सवड मिळालेली नाही. कोरोना लॉकडाऊन काळात नाट्यगृहे बंद होती. त्यामुळे नवीन नाटके रंगमंचावर येण्याची सूतराम शक्यता नव्हती.

लॉकडाऊन काळात अनेक नाटके लिहून तयार आहेत. निर्मात्यांशी त्यांची बोलणी देखील सुरू झाली आहेत. परंतु जोपर्यंत नाटकाला ‘सेन्सॉर बोर्डा’चे प्रमाणपत्र मिळत नाही. तोपर्यंत नवीन नाटक रंगभूमीवर आणता येणे शक्य नसल्याने निर्माते कात्रीत सापडले आहेत. यातच जानेवारी पासून आंतरमहाविद्यालयीन स्पर्धांचा काळ सुरू होतो. राज्य नाट्य स्पर्धांसाठी नवीन नाटके लिहिली जातात. या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या संस्थांनाही संहिता ‘सेन्सॉर’ करणे बंधनकारक असते.

दरम्यान, जुन्या मंडळाची पुनर्रचना होईपर्यंत त्याच सदस्यांकडे कामकाज सोपवावे, असे निवेदन मंडळाच्या सचिवांनी सरकारला दिले आहे. मात्र त्यावर कोणतीही पावले उचलली गेली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

-----------------------------------------------