पुणे: पशुसंवर्धन विभागाने राज्यांच्या सीमा बंद करून आंतरराज्यीय गुरांचा व्यापार हा थेट सप्टेंबरमध्ये राेखला. मात्र, एप्रिल मधल्या राजस्थानच्या रोग प्राद्रुभावाची नोंद घेत एप्रिलमध्येच सीमा बंद केल्या असत्या लसींचा मोठया प्रमाणात साठा केला असता तर लम्पीचा प्रादुर्भाव महाराष्ट्रात इतक्या वेगाने झाला नसता. रोगप्रतिबंधात्मक उपाययोजनेच्या प्रकियेत लसीकरण कार्यक्रमास मनुष्यबळाच्या अभावी लम्पीचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी सरकार अपयशी ठरत आहे, असा आराेप पशुवैदयकीय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवस्थापन सेवा संघाचे सचिव डाॅ. नारायण जाेशी यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी संघाचे अध्यक्ष डाॅ. एस. कुलकर्णी, कार्यकारी अध्यक्ष डाॅ. सागर अरूटे उपस्थित हाेते.
राज्यात लम्पीने थैमान मांडले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर संघाच्या पदाधिका-यांनी पत्रकार परिषद घेउन त्यांची बाजु मांडली व शासनाच्या धाेरणावर टीका केली. जाेशी म्हणाले, ‘महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विदयापिठाने औषोधोपचारासंबंधी या रोगावरील निश्चित केलेल्या प्रोटोकोल प्रमाणे औषधांचा व प्रतिकार शक्तीवर्धक औषधांचा साठा केला असता तर आजची गंभीर अवस्था निर्माण झाली नसती.
महाराष्ट्र राज्यातील २०१९ मध्ये केलेल्या पशुगनने नुसार महाराष्ट्रात ३३ लाख पशुधन असून त्यापैकी गोवंशीय पशुधनाची संख्या १३.९ लाख, म्हैस वर्गाची ५.६ लाख, मेंढयांची २.७ लाख आणि शेळयांची संख्या १०.६ लाख आहे. हे पशुधन राज्याच्या ६३ हजार खेडयापाडयांत आहे. या पशुधन व पक्षांना रोगप्रतिबंधक उपाययोजना व औषोधोपचार करण्याचे काम राज्यातील प्रशिक्षीत पशुधन परिवेक्षक पदवीकाधारक गेली कित्येक वर्ष करीत आहेत, असेही ते म्हणाले.
लम्पी त्वचारोगाचा दुग्ध उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत असल्याने राज्यातील पशुपालकामध्ये घबराट निर्माण झाली आहे. या रोगावर वेळेत जागृती करुन एप्रिल मे पासूनच प्रभावी प्रचार आणि प्रसार राज्यात झाला असता तर पशुपालकांत भयाचे वातावरण निर्माण झाले नसते. महाराष्ट्रातील कृषी विदयापिठाने व मत्स्य व पशुविज्ञान विद्यापिठाने प्रशिक्षीत केलेले मनुष्य बळाचा योग्य तो वापर करण्याऐवजी प्रशासनाकडून ठेकेदार पद्धतीने भरती करून निर्बंध घातले जात आहेत. सरळ सेवा भरतीतून रिक्त पदे भरून लम्पी रोग रोखण्यासाठी प्रचार प्रसार करीत गावोगावी जाऊन प्रोबोधन करणे गरजेचे आहे, अशीही भुमिका संघाने मांडली.