सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकविण्यात सरकार अपयशी : हर्षवर्धन पाटील

इंदापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा दिलेला निर्णय मराठा समाजासाठी अतिशय दुर्दैवी असा आहे. यामुळे मराठा समाजातील युवकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली असून, त्यांच्यात भवितव्याबाबतची चिंता निर्माण झाली आहे. राज्यातील सत्तारूढ महाविकास आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवण्यामध्ये अपयशी ठरले आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केली.

मराठा समाजाच्या नेतृत्वाने नेहमीच इतर समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्यांना पाठिंबा दिला आहे. आता मराठा समाजातील युवकांना शैक्षणिक व नोकरीमध्ये आरक्षण मिळणे अतिशय गरजेचे झालेले आहे. मराठा समाजाचे दिलेले आरक्षण हे इतर कोणाचेही आरक्षण काढून दिलेले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळणे अपेक्षित होते. असे मत हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केले.

आरक्षण रद्दमुळे मराठा समाजातील तरुण पिढीवर परिणाम होणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी ५८ पेक्षा अधिक महामोर्चे व राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात ३५ पेक्षा अधिक मोर्चे शांततेत काढण्यात आले. अनेक मोर्चांमध्ये आम्ही सहभागी झालो होतो. तसेच मराठा आरक्षणासाठी राज्यातील सुमारे ५० पेक्षा अधिक युवकांनी बलिदान दिलेले आहे. या युवकांनी मराठा आरक्षणासाठी दिलेले बलिदान वाया जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सरकारने मराठा आरक्षण कायदा विधानसभेत मंजूर केला. त्यांच्याच काळात मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षण टिकून ठेवण्याची जबाबदारी सत्तारूढ महाविकास आघाडी सरकारची होती. मात्र, आजच्या निकालावरून राज्य सरकारने जबाबदारी गांभीर्याने पार पडलेली नाही, हे स्पष्ट होते, असे मतही हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केले.

देशामध्ये ९ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. केंद्र सरकारनेही सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकचे आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे सुनावणी प्रसंगी नमूद केले होते, तरीही मराठा समाज आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेले नाही, ही घटना मराठा समाजातील युवकांसाठी अतिशय निराशाजनक असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.

सरकारने विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे

आता राज्यशासनाने तातडीने विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजासाठी शैक्षणिक, नोकरी व उद्योग व्यवसाया संदर्भातले निर्णय आपल्याला असलेल्या अधिकारांमध्ये घ्यावेत व त्यांची बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद करावी, अशी मागणीही या वेळी माजी संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केली.

: हर्षवर्धन पाटील