पिंपरी : माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६६ अ सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेतला आहे. हे कलम रद्द झाल्यानंतर आता कसली भीती नाही, असा समज करून सोशल मीडियावर बिनधास्तपणे जातीय तेढ निर्माण होणाऱ्या, एखाद्याची बदनामी होईल, अशा स्वरूपाच्या पोस्टचे प्रमाण वाढू लागले आहे. डिजिटल यंत्रणेचा सर्वाधिक वापर गुन्हेगारी क्षेत्राशी संबंधित असलेल्यांना होऊ लागला आहे. श्रेया सिंघल विरुद्ध केंद्र सरकार यांच्यातील दाव्याचा निकाल झाला. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ अ रद्द ठरविले. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापक दृष्टिकोनातून आणि नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मूलभूत हक्काला बाधा पोहोचणार नाही, या उद्देशाने निर्णय घेतला. सोशल मीडियावर प्रसारित होणारे अन्य स्वरूपाचे संदेश थांबविण्याची, सोशल मीडियावरील गैरप्रकारांना आळा घालणारी यंत्रणा विकसित होणे अपेक्षित आहे, असे मत नागरिक व्यक्त करीत आहेत. सोशल मीडियाचा सर्वाधिक वापर गुन्हेगारी क्षेत्रातील व्यक्ती करू लागल्या आहेत. अनेकदा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर एकमेकांना धमकाविण्याचे प्रकार घडू लागले आहेत. जिवे मारण्याची धमकी देणे, असे प्रकार घडू लागले आहेत. पोलिसांना मात्र त्याआधारे कारवाई करताना अडचणी येत आहेत.
व्हॉट्सअ‍ॅपवर महिलांविषयी काही आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्यास त्याआधारे संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई कली जात असताना, भारतीय दंड संहितेची काही कलमे लावली जाऊ शकतात. माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि भारतीय दंड संहिता या दोन्ही कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे कारवाई केली जाते. सोशल मीडियावर गुन्हेगारी क्षेत्रातील व्यक्ती हातात शस्त्र घेतलेल्याची छायाचित्र तसेच भाईगिरीचे संदेश आणि धमकावणाऱ्या आवाजातील रेकॉर्ड केलेले संवाद अशा स्वरूपातील पोस्ट व्हॉट्सअ‍ॅपवर पहावयास मिळतात. अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तींचा सोशल मीडियावरील स्वैर संचार रोखण्याची यंत्रणा सक्षमपणे कार्यन्वीत व्हावी, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत.