पुणे : कौटुंबिक न्यायालयाप्रमाणे आता जिल्हा न्यायालयात देखील आधुनिक तंत्रज्ञानाचे वारे वाहू लागले आहेत. ई-पेमेंट, सोशल माध्यमांचा सुनावणी दरम्यान वापर अशा बाबींचा यशस्वी वापर झाल्यानंतर आता नवीन इमारतीमध्ये असलेल्या कोर्ट हॉलबाहेर एलईडी स्क्रीन बसविण्यात येणार आहेत.
पेपरलेस व अद्यायावत होण्याच्या दृष्टीने न्यायालय प्रशासनाने उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल असून या स्क्रीनमुळे वकील, पक्षकारांचे काम सुखकर होणार आहे. तसेच न्यायालयातील शिपायांवर पडणारा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. जिल्हा न्यायालयामध्ये खटला सुरू होण्यापुर्वी पक्षकार, वकीलांना शिपायांमार्फत बोलविण्यात येते. शिपाई कोर्ट हॉलच्या बाहेर येऊन मोठ्या आवाजात वकील व पक्षकाराचे नाव पुकारतात. शिपायाने पुकारल्यानंतर आपला खटला सुरू झाल्याची माहिती वकील, पक्षकारांना मिळत. मात्र, नाव पुकारेपर्यंत वकील, पक्षकारांना तासंतास न्यायालयाच्या बाहेर वाट पहात बसावी लागते. तसेच एकदा पुकारल्यानंतर वकील, पक्षकार हजर न झाल्यास शिपायाला इतर कामे सोडून वारंवार वकील, पक्षकाराचे नाव पुकारावे लागते. मात्र आता या स्क्रीनच्या माध्यमातून पक्षकार, वकीलांना खटल्याविषयी माहिती मिळणार आहे. त्यामुळे आपला खटला येण्यास साधारण किती वेळ लागू शकतो याचा अंदाज पक्षकारांना येणार आहे. शासकीय कामकाजामध्ये सध्या तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो आहे. न्यायपालिका देखील त्याचा वापर करण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयाच्यासमोर असलेल्या कौटुंबिक न्यायालयामध्ये असलेल्या व्हिडीओ कॉन्फरस रूम (व्हीसी), ठिकठिकाणी एलईटडी स्क्रीन आणि अशा इतर बाबींमुळे कामकाज वेगाने चालत आहे. व्हिसीसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे साता समुद्रापार असणारे नागरिकांना न्यायालयात उपस्थित न राहता देखील खटल्याचा सुनावणीला हजर राहू शकतात. तर जिल्हा न्यायालयात देखील दिवानी खटल्यात व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर करून दावा निकाली काढल्याची घडना गेल्या महिन्यामध्ये झालेल्या लोकअदालतीमध्ये घडली होती.
बसण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था हवी खटला किती वाजता सुरू होवू शकतो याची माहिती वकील व पक्षकारांना स्क्रीनद्वारे समजणार आहे. त्यामुळे ते सर्व स्क्रीनजवळ थांबण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र सर्वच कोर्ट हॉलच्या बाहेर बसण्यासाठी पुरेसे बेंच नाहीत. त्यामुळे बसण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. तसेच बाहेर थांबलेल्या पक्षकारांना न्यायालयातील स्वच्छतागृहातून येणा-या दुर्र्गंधीचा सामाना करावा लागणार नाही, याची देखील न्यायालयीन प्रशासनाला काळजी घ्यावी लागणार आहे.