पुणे: पुणे महापालिकेकडून निवासी मिळकतकरात देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. येत्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मिळकत कर सवलतीचा प्रस्ताव आणुन मान्यता देण्यात येणार आहे. त्यानंतर या निर्णयाची अमंलबजावणी होणार आहे. या निर्णयामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळाला आहे.
मिळकतकरातील ४० टक्क्यांच्या सवलतीबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार चेतन तुपे, सुनिल टिगरे , माधुरी मिसाळ, सिध्दार्थ शिरोळे, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, शिवसेनेचे शिंदे गटाचे शहरप्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे, आयुक्त विक्रम कुमार, कर आकारणी आणि संकलन विभागाचे उपायुक्त अजित देशमुख आदी उपस्थित होते.
पुणेकरांना १९६९ पासून मिळकतकरात ४० टक्के सवलत दिली जात होती. राज्य शासनाच्या लोकलेखा परीक्षणामध्ये २०१०-११ मध्ये या सवलतीवर अक्षेप घेण्यात आला, तसेच ही सवलत रद्द करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. तेव्हापासून कोणत्याही राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नव्हती. मात्र, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस असताना २०१८ मध्ये या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर देखभाल-दुरूस्तीतील पाच टक्क्यांची आणि मिळकतकरात ४० टक्के सवलत राज्य सरकारने रद्द केली आहे. त्यामुळे पुणेकरांच्या मिळकतकरात भरमसाट वाढ झाली आहे.त्यामुळे मिळकत करातील ४० टक्क्यांची सवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
पुणेकरांमध्ये नाराजी वाढल्यानंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पाच महिन्यापूर्वी पुणेकरांनी थकबाकी भरू नये, राज्य सरकार ही सवलत पूर्ववत करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. आर्थिक वर्ष संपण्यास काही दिवसच शिल्लत असतानाही यावर काहीच निर्णय झाला नाही. कसबा पेठ आणि चिंचवड पोट निवडणुक झाल्याबरोबर राज्य शासनाने पिंपरी चिंचवड महापािलका हद्दीतील बांधकामांना शास्तीकर माफ करण्याचा आदेश काढला. यानंतर पुण्यातुन मिळकत करातील ४० टक्के सवलत पूर्ववत करण्याची मागणी जोर धरू लागली. मिळकत कर सवलतीच्या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन पुणेकरांना वाचविले पाहिजे, अशा आशयाचे पत्र काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस आणि माजी नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पाठविले होते. शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे शहराध्यक्ष प्रमोद नाना भानिगरे यांनीही मिळकत कर सवलत देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. त्याचवेळी पुणेकरांची मिळकत करातील ४० टक्के सवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी भाजपच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन केली होती. त्यावेळी बैठकीचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार ही बैठक झाली. पुणे महापालिकेच्या वतीने मिळकत करात देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. येत्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मिळकत कर सवलतीचा प्रस्ताव आणुन मान्यता देण्यात येणार आहे. त्यानंतर या निर्णयाची अमंलबजावणी होणार आहे.