गल्लीत रेड झोन, दिल्लीत ‘गोंधळ’

अनेक वर्षांपासून ‘रेड झोन’चा प्रश्न प्रलंबित आहे. तो प्रश्न सोडविण्यासाठी खासदार आणि शहरातील तीन व मावळ तालुक्यातील एका आमदारांकडून पुरेसा पाठपुरावा होत नसल्याने प्रश्न रखडला आहे.

मंगेश पांडे, पिंपरी
अनेक वर्षांपासून ‘रेड झोन’चा प्रश्न प्रलंबित आहे. तो प्रश्न सोडविण्यासाठी खासदार आणि शहरातील तीन व मावळ तालुक्यातील एका आमदारांकडून पुरेसा पाठपुरावा होत नसल्याने प्रश्न रखडला आहे. या विषयी दिल्लीत सयुक्तिक बैठक होणे गरजेचे आहे. पण, गल्लीतील प्रश्नावर दिल्लीत आवाज उठवला जात नाही, अशी खंत नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकामांइतकाच ‘रेड झोन’चा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत रेड झोनचा प्रश्न सोडविण्याबाबत उमेदवारांनी आश्वासने दिली. मागील सरकारला हा प्रश्न सोडविण्यात अपयश आले. मात्र, यंदा सत्ता आल्यास हा प्रश्न सुटेल, असे ठामपणे सांगण्यात आले. भाजपा-सेनेची सत्ता येऊन वर्ष पूर्ण होण्यास आले, तरीही हा प्रश्न ‘जैसे थे’ आहे.
खासदार, आमदारांनी लक्ष घालून सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. मागील सरकारने काही केले नाही. या सरकारकडून तरी हा प्रश्न मार्गी लागेल, या आशेवर अनेक जण आहेत.
शहरालगतच्या देहूरोड, दिघी या परिसरात रेड झोनचे क्षेत्र आहे. निगडीतील महापालिकेच्या घरकुल प्रकल्पाचे काही बांधकाम रेड झोनमध्ये येत असल्याने हा प्रकल्प रखडला आहे. यामुळे अनेक नागरिक घरांपासून वंचित राहिले आहेत.
रेड झोनची हद्द कमी करण्यासंदर्भात निर्णय होत नसल्याने अनेक नागरिकांची बांधकामे रखडली आहेत. नक्की काय करायचे, याबाबत अनेक जण संभ्रमात आहेत. त्यावर ठोस निर्णय होत नाही.
हद्द कमी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांसह अनेकांची भेट घेतली. मात्र, रेड झोनच्या हद्दीबाबत अद्यापही निर्णय झालेला नाही. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या समवेत रेड झोनच्या प्रश्नाबाबत चार बैठका झाल्या. या मुद्द्यावरून सकारात्मक चर्चा झाली. दिल्लीत बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेऊ, असेही सांगण्यात आले. त्यानुसार हा प्रश्न सुटण्यासाठी काम करणाऱ्या समितीचे पदाधिकारी दिल्लीत गेल्यास संरक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळत नाही, अशी चर्चा आहे.