माथाडी कायदा हद्दपार करण्याचा घाट

किरकोळ व्यापारी क्षेत्रात माथाडी कायद्याचा हस्तक्षेप आणि अंमलबजावणी रद्द करण्यात आली आहे. याच पद्धतीने औद्योगिक क्षेत्रातून माथाडी कायद्याचे उच्चाटन करून उद्योगाना दिलासा देण्याची

- मिलिंद कांबळे,  पिंपरी

किरकोळ व्यापारी क्षेत्रात माथाडी कायद्याचा हस्तक्षेप आणि अंमलबजावणी रद्द करण्यात आली आहे. याच पद्धतीने औद्योगिक क्षेत्रातून माथाडी कायद्याचे उच्चाटन करून उद्योगाना दिलासा देण्याची मागणी उद्योजकांकडून केली जात आहे. मात्र, ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. उलट माथाडीच्या गुंडगिरीला खतपाणी घालण्याचे काम सरकारकडून अप्रत्यक्षपणे केले जात असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने किरकोळ व्यापारी धोरणाची नुकतेच जाहीर केले आहे. असे धोरण राबविणे राज्य शासन देशात पहिले ठरले आहे. यानुसार किरकोळ व्यापार क्षेत्रात माथाडी कायद्याचा हस्तक्षेप व अंमलबजावणी रद्द केली गेली आहे. मुक्त किरकोळ व्यापारामुळे मालाच्या चढ-उतार प्रक्रियेला ‘माथाडी व ट्रान्सपोर्ट’ संघटनांचा विळखा दूर झाला आहे. यामुळे किरकोळ व्यापाऱ्यांना मालाची चढ-उतार करणे सुलभ होणार आहे. कायद्यातील या बदल्यास माथाडी, श्रमिक व हमाल कामगार संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. या संदर्भात नुकतेच चिंचवड येथील पिंपरी-चिंचवड माथाडी व इतर श्रमजीवी मंडळ कार्यालयासमोर आंदोलन केले गेले. महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कायदा १९६९ गुंडाळून टाकायला सरकार निघाले आहे, असे टीका केली गेली.
मात्र, या निर्णयाचे औद्योगिक क्षेत्रातून स्वागत केले जात आहे. किरकोळ व्यापार क्षेत्राप्रमाणेच औद्योगिक क्षेत्रातही माथाडी कायदा हद्दपार करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. औद्योगिक क्षेत्रात मोठे उद्योग सोडल्यास सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उत्पादक (एमएसएमई) विक्री ही किरकोळ व्यापारी करतात. त्यांना या निर्णयाचा लाभ व्हावा, असे उद्योजकांचे मत आहे.
माथाडी संघटनांच्या या ब्लॅकमेलिंगला आणि दादागिरीस औद्योगिक क्षेत्र वैतागले आहे. औद्योगिक क्षेत्रातून माथाडी कायदा रद्द करण्याची उद्योजकांनी अनेक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. नव्या सरकारने याबाबत सकारात्मक प्रतिसादही दिला आहे. मुख्यमंत्री, कामगार व उद्योग मंत्र्यांनी कार्यक्रम व बैठकीत माथाडी कायदाचा जाच दूर करण्याचे आश्वासन दिले होते. उद्योग क्षेत्रातील सततच्या पाठपुराव्यामुळे वर्षांपूर्वी तसा प्रस्ताव तयार केला गेला. मात्र, पुढे तो बाजूला ठेवला गेला आहे. उलट बोगस माथाडी कामगार संघटना राजकीय नेत्यांच्या पाठबळामुळे फोफावत आहेत. नेत्यांचे समर्थक, नातेवाइकांना माथाडीचे ठेके मिळवून दिले जातात. नेत्यांचे नाव घेऊन उघड दादागिरी केली जाते.

राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात एमएसएमईना माथाडीच्या कायद्यातील तरतुदी लागू नसताना त्या लागू असल्याचे भासवून उद्योजकांची आर्थिक पिवळणूक केली जात आहे. सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांकडून हप्ते वसुली केली जाते. त्यासाठी दहशत, दादागिरी आदी गैरप्रकारांचा वापर केला जातो. माथाडी मंडळाच्या संमतीशिवाय कामगार संघटना थेट कंपन्यांना नोटीस देतात. त्यांच्या प्रती पोलीस आयुक्त, जवळचे पोलीस ठाणे, गृहमंत्री आदीकडे पाठविल्या जातात. ही नोटीस माथाडी मंडळानेच दिल्याचा भास निर्माण केला जातो. त्यामुळे उद्योजक घाबरतात. माथाडी ठेका देण्यास नकार दिल्यास उद्योजकास वेगवेगळ्या कारणांनी धमकावून हतबल केले जाते. यातून धमकाविणे, मारहाण, हल्ला, अपहरण, खून आदी प्रकार नित्याचे झाले आहेत.

राज्याने औद्योगिक धोरण जाहीर केले आहे. नवीन केंद्रीय औद्योगिक धोरणानुसार राज्यात स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र हे धोरण राबविले जात आहे. त्यानुसार उद्योगांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यांचे प्रश्न आणि अडचणी सोडविल्यास खऱ्या अर्थाने औद्योगिक क्षेत्रास चालना मिळेल, असा आशावाद उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त केला जात आहे.

औद्योगिक क्षेत्रातून माथाडी कायदा वगळण्याची मागणी पूर्वीच्या आणि आताच्या सरकारकडून सातत्याने केली जात आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कामगार व उद्योगमंत्री त्याचबरोबर पालक मंत्र्यांसोबत बैठकीत चर्चा झाली. अनेकदा निवेदन दिले गेले. कार्यक्रम आणि बैठकीत सकारात्मक प्रतिसाद दिला जातो. मात्र, पुढे जैसे थे परिस्थिती राहते. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. शासन उद्योजकांच्या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष करीत आहे. किरकोळ व्यापार धोरणाप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्रातून माथाडी कायदा हटविल्यास औद्योगिक क्षेत्रात काम करणे सुलभ होणार आहे. उलट शासन उद्योजकांचे छोटे- छोटे प्रश्न न सोडविता त्यांचा गुंता करून ठेवत आहे. यामुळे अडचणीत भर पडत आहे.
- अ‍ॅड. अप्पासाहेब शिंदे, अध्यक्ष
पिंपरी चिंचवड चेंबर आॅफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर

माथाडीच्या नावाखाली फुकट खाऊगिरी, गुंडगिरी, खंडणीचे प्रकार सुरू आहेत. त्यात राजकीय कार्यकर्ते खतपाणी घालत आहेत. याला आळा घालावा. त्यांच्यावर कारवाई करावी. किरकोळ व्यापारी धोरणात माथाडी कायदा लागू करावा. माथाडी आणि हमालाच्या लेव्हीवर माथाडी मंडळ चालते. मात्र, येथे अल्प मनुष्यबळ आहे. त्याच्यावर कोणाचे नियंत्रण नाही. मंडळ सक्षम करण्याची गरज आहे. आदी मागण्यांसाठी गेल्या महिन्यात आंदोलन करण्यात आले. मार्च महिन्यात राज्य शासनाने किरकोळ व्यापार धोरण जाहीर केले. त्यात माथाडी कायदा लागू असणार नाही. त्याप्रकारे सरकार माथाडी कायदाच संपवू पाहत आहे. पुणे, मुंबई आणि पिंपरी-चिंचवड संदर्भात आंदोलन झाल्यानंतर शासनाने एक पाऊल मागे घेत त्यात सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
- नितीन पवार, निमंत्रक, हमाल पंचायत

किरकोळ व्यापारी धोरणानुसार माथाडी कायदा लागू असणार नाही. मात्र, हा केवळ कृषी बाजार उत्पन्न समितीवर लागू होणार आहे. इतर उद्योग आणि क्षेत्रांत तो लागू नाही. त्यामुळे इतर ठिकाणी हा कायदा पूर्वीप्रमाणे लागू आहे. त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे.
- इरफान सय्यद, कार्याध्यक्ष,
माथाडी आणि जनरल कामगार संघटना.