लष्करी जाचातून कायमचे करा मुक्त!

लष्करी अतिसुरक्षेच्या मुद्द्यावरून कॉलेज आॅफ मिलिटरी इंजिनिअरिंग (सीएमई) हद्दीतील मार्ग मुंबई उच्च न्यायालयाने कायमस्वरूपी बंद राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच खडकीतील अ‍ॅम्युनिशन फॅक्टरी व्यवस्थापनाने तात्पुरत्या रस्त्यासंदर्भात सदर भूमिका घेतल्याने तोही मार्ग अल्पावधीचा ठरणार आहे. इतर समाधानकारक पर्याय नसल्याने यावर तोडगा सापडत नाही. महापालिका हद्दीतील बोपखेलगावातील नागरिकांचा वाहतूक रहदारीचा गुंता सुटताना दिसत नाही. जिल्हाधिकारी व महापालिकेने योग्य तोडगा काढून लष्कराच्या जाचातून कायमस्वरूपी सुटका करण्याची नागरिकांची हाक तीव्र होत आहे.
सीएमई हद्दीतील बोपखेल ते दापोडी मार्ग लष्कराच्या जाचक शिस्तीतून मोकळे करून इतर सार्वजनिक रस्त्याप्रमाणे मुभा द्यावी, या मागणीसाठी बोपखेलमधील एका व्यक्तीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या संदर्भात न्यायालयाने लष्करी सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित करीत, याचिका फेटाळून लावली. कोणत्याही परिस्थितीत सीएमईतील रस्ता खुला होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत सीएमईने येथील रहदारीच बंद करून टाकली.
या संदर्भात संरक्षणमंत्र्यांकडे नागरिकांनी दाद मागितली. त्यांच्या सूचनेवरून सीएमईने मुळा नदीवर बोपखेल-खडकी असा तात्पुरता तरंगता पूल बांधून रहदारीचा मार्ग खुला केला. मात्र, लष्कराच्या संरक्षणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असलेल्या फॅक्टरी भागातून वाहतूक आणि विकासकामे करण्यास परवानगी नसल्याचे फॅक्टरी व्यवस्थापनाचे मत न्यायालयात मांडले. यामुळे खडकीच्या बाजूने असलेल्या जोडरस्त्याचे डांबरीकरण रखडले आहे. पावसाच्या पाण्यामुळे झालेल्या चिखलातून नागरिकांना ये-जा करावी लागत आहे. फॅक्टरी व्यवस्थापनाकडून हा तात्पुरता मार्ग अचानक कधी बंद होईल हे सांगता येत नाही. तात्पुरत्या मार्गाशेजारीच कायमस्वरूपी पूल दीड वर्षात उभारला जाणार असल्याचे संरक्षणमंत्र्यांनी आश्वासन दिले होते. मात्र, फॅक्टरीच्या भूमिकेमुळे आता ती आशाही राहिलेली नाही.
रस्त्यासाठी पर्यायांचा शोध घ्यावा लागणार आहे. नदीपात्रात बोटिंगचा सराव होत असल्याचे कारण देत नदीकाठच्या रस्त्याला सीएमईचा विरोध आहे. यामुळे तो पर्याय स्वीकारला जाणार नाही. दापोडी, कासारवाडी भागात सीएमईची इमारत आणि इतर केंद्रे आहेत. एका बाजूस मुळा नदीचा काठ आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सुचविलेले पर्याय संपले आहेत.
भोसरी-विश्रांतवाडी बाजूने गणेशनगरकडून हा एकमेव पर्याय आहे. तात्पुरता पुलाची सोय होईपर्यंत सर्वांनाच या मार्गाचा वापर करावा लागत होता. या पर्यायामुळे नागरिकांना सुमारे १५ किलोमीटर अंतराचा वळसा घालून ये-जा करावी लागणार आहे.
बोपखेलच्या सुमारे २० हजार नागरिकांना जवळचा पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी व महापालिकेची आहे. या संदर्भात न्यायालयाबरोबरच संरक्षण खाते, केंद्र सरकारबरोबर चर्चा आणि पाठपुरावा करण्याची तीव्र इच्छा हवी.
- प्रतिनिधी