युतीच्या गटनेत्यांकडूनच विकासकामांना खोडा

दौंड : शहरातील विकासाच्या कामात नगराध्यक्षांकडून अडवणूक होत आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी-शिवसेना युतीचे गटनेते बादशाह शेख आणि त्यांच्या नगरसेवकांनी केला आहे. मात्र, त्यांच्या आरोपात तथ्य नसून शेख यांनी काही प्रभागातील निविदा प्रक्रियेला मंजुरी देऊ नये, असे पत्र ३० एप्रिल २०२१ ला दिले होते. त्यामुळे विकासकामांत कोण अडथळे आणतंय हे स्पष्ट होत असल्याचे नरागध्यक्षा शीतल कटारिया यांनी म्हटले आहे.

कटारिया यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात असे म्हटले आहे की, नगराध्यक्षा सभा घेत नाही असे सांगत आंदोलन करुन जनतेची दिशाभूल राष्ट्रवादी शिवसेना युतीचे नगरसेवक करीत आहे. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे विकासकामांबाबत प्रस्ताव मंजुरीसाठी मुख्याधिकारी यांनी पाठवले होते. संबंधित प्रस्ताव मला नगराध्यक्ष या नात्याने दाखवले गेले नाही, तसेच निविदेमध्ये ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्ते कामास जिल्हाधिकारी यांनी मंजुरी दिली आहे.

रेल्वे हद्दीतील तसेच काही रस्ते नगर परिषदेच्या मालकीचे नाही ते रस्ते डीपीमध्ये नाही तरी या रस्त्याच्या कामाच्या निविदा काढून बेकायदेशीरपणा करण्यात आला आहे. शहराच्या सर्व आवश्यक भागांत दलित वस्तीत निधी वापरणे गरजेचे आहे. मुख्यतः २००२ मधील शासनाच्या परिपत्रकानुसार ज्या ठिकाणी दलित समाज मोठा आहे, त्या ठिकाणी दलित वस्तीअंतर्गत निधीचा विकासकामांसाठी वापर करावा, असे असतानादेखील तसे काही झालेले नाही.

जिल्हाधिकारी यांनी केलेल्या सूचनेनुसार उपनगराध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा घेण्यात यावी परिणामी जिल्हाधिकारी यांनी केलेल्या सूचनांबाबत मी उच्च न्यायालयात दाद मागितली तेव्हा उच्च न्यायालयाने आमचे म्हणणे ग्राह्य मानून उपनगराध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या स्थायी सभेसह विविध प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. एकंदरीतच ठेकेदारांना मारहाण दमदाटी करण्याचे प्रकार काही मंडळींनी केले आहे असे शेवटी नगराध्यक्षा शीतल कटारिया यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

नगराध्यक्षांना विकास होऊ द्यायचा नाही

स्थायी समितीची बैठक गेल्या सात महिन्यांपासून झाली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा केला. परिणामी उपनगराध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी मुख्याधिकारी यांना केल्या होत्या. मात्र नगराध्यक्ष यांनी न्यायालयाकडे दाद मागितली. त्यानंतर न्यायालयाने स्थगिती दिली. यावरून लक्षात येते की त्यांना विकास होऊ द्यायचा नाही तसेच रेल्वे हद्दीतील रस्ते डीपी प्लॅन मध्ये मंजूर असून ते रस्ते नगरपरिषदेकडे वर्ग केले आहे.

बादशाह शेख, गटनेते.