कचरा आंदोलन पुन्हा पेटणार

ग्रामस्थांनी पुकारलेले आंदोलन मागे घेण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेली आश्वासने महापालिका प्रशासनाने पूर्ण केलेली नाहीत.

पुणो : कचरा डेपो बंद करण्यासाठी तीन महिन्यांपूर्वी उरुळी देवाची येथील ग्रामस्थांनी पुकारलेले आंदोलन मागे घेण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेली आश्वासने महापालिका प्रशासनाने पूर्ण केलेली नाहीत. ही आश्वासने येत्या 3क् नोव्हेंबर्पयत पूर्ण न झाल्यास पुन्हा एकदा 1 डिसेंबरपासून  बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा शिवसेनेचे प्रवक्ते आमदार विजय शिवतारे यांनी दिला आहे. याबाबतचे पत्र शिवतारे यांनी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना मंगळवारी दिले. 

 शहरातील कचरा उरुळी देवाची येथील डेपोत टाकू नये, तसेच शहराच्या चार दिशांना चार कचरा प्रकल्प सुरू करावेत, या मागणीसाठी उरुळी देवाची व फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी 8 ऑगस्टपासून शहरातील कच:याच्या गाडय़ा अडविण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर पुढील चार दिवस हे आंदोलन सुरूच होते. त्यामुळे शहरात कच:याचे ढीग साचले होते. या वेळी तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ग्रामस्थांशी चर्चा करून हे आंदोलन मोडीत काढले होते. या वेळी फुरसुंगी येथील 12 इंची पाईपलाईन व 5 एमएलडीचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प 48 तासांत कार्यान्वित करणो, फुरसुंगी उरुळी पाणी योजनेसाठी पालिकेने तत्काळ 16 कोटींचा हिस्सा भरणो, डेपो बाधितांच्या 64 नातेवाइकांना पालिका सेवेत घेणो, नवीन डेपोसाठी पालिकेस जागा उपलब्ध करून 31 डिसेंबरनंतर येथील डेपो बंद करणो अशी आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र, यातील एकही आश्वासन पूर्ण झाले नसल्याचा दावा शिवतारे यांनी केला आहे. 

तसेच, पालिकेस देण्यात आलेली डिसेंबर महिन्याची मुदत संपण्यास एक महिना उलटूनही जागा मिळालेली नाही. त्यामुळे आश्वासने देऊन ग्रामस्थांची फसवणूक झालेली आहे. त्यामुळे ही आश्वासने 3क् नोव्हेंबरला पूर्ण न झाल्यास ग्रामस्थांनी दिलेली मुदत 1 महिना शिल्लक असली तरी, 1 डिसेंबरपासूनच कच:याच्या गाडय़ा अडविण्यास सुरुवात करण्यात येणार असल्याचा इशारा शिवतारे यांनी दिला आहे.                (प्रतिनिधी)

 

आंदोलन रोखणो आता शासनाच्याच हाती?  

गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यशासनाकडे महापालिका हद्दीजवळील शासकीय खाणींची मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी सर्व विभागांच्या परवानग्या पूर्ण झालेल्या आहे. त्याअंतर्गत मोशी येथील 25 हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, राज्यशासनाकडून ती मंजूर न झाल्यास तसेच त्यास विरोध झाल्यास पालिकेची अडचण वाढणार आहे.