‘अविकसित’ प्रभागांनाच निधी

रद्द झालेला स्थानिक संस्था कर, बांधकाम क्षेत्रात आलेल्या मंदीमुळे घटलेले विकसन शुल्क त्यातच उत्पन्नाच्या इतर पर्याय निर्माण करण्यात आलेले महापालिका प्रशासनास आलेले अपयश

- सुनील राऊत,  पुणे
रद्द झालेला स्थानिक संस्था कर, बांधकाम क्षेत्रात आलेल्या मंदीमुळे घटलेले विकसन शुल्क त्यातच उत्पन्नाच्या इतर पर्याय निर्माण करण्यात आलेले महापालिका प्रशासनास आलेले अपयश याचे सावट महापालिकेच्या पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकावर पडले आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकाची रचनाच बदलण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला असून, २०१६-१७ च्या अंदाजपत्रकात शहरातील प्रभागांचे विकसित आणि अविकसित प्रभाग असे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे.
या वर्गीकरणाच्या आधारावर प्रभागांना निधी देताना अविकसित प्रभागाला निधी देताना झुकते माप मिळणार आहे. प्रभागांची वर्गवारी या महिन्याअखेरीस ठरविण्यात येणार असून, त्यानुसार प्रत्येक प्रभागात मागील पाच वर्षांत झालेल्या विकासकामांची माहिती संकलित करण्याच्या सूचना सर्व विभाग प्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत.

पाच महिन्यांत पाचशे कोटींची तूट
राज्य शासनाने महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख कणा असलेला एलबीटीच रद्द केलेला आहे. त्यामुळे महापालिकेस २०१५-१६ च्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महापालिकेस तब्बल ५०० कोटी रूपयांची तूट आली आहे. या वर्षीचे अंदाजपत्रक सुमारे ४ हजार ४९७ कोटी रूपयांचे आहे. त्यात सर्वाधिक १४५० कोटी एलबीटीचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले होते. मात्र, एलबीटीच रद्द झाल्याने पहिल्या पाच महिन्यांत एलबीटीमधून केवळ ४०० कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. तर, मिळकतकरातून ६५० कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामुळे तर प्रशासनाने जवळपास ६०० कोटींच्या कामांच्या वर्कआॅर्डर दिलेल्या आहेत.
प्रत्यक्षात महापालिकेच्या अंदाजपत्रकानुसार, पहिल्या सहा-पाच महिन्यांत सुमारे १५०० ते १६००कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात आलेले होते.

विकासाचा समतोल साधणार
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाने सुमारे साडेचार हजार कोटींचा टप्पा गाठला आहे. मात्र, दर वर्षी अंदाजपत्रकात सत्ताधारी नगरसेवकांना झुकते माप, तर विरोधकांना निधी देताना आखडता हात घेतला जातो. त्यातही महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना म्हणजेच, महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि सदस्य, गटनेते, उपमहापौर, तसेच इतर समित्यांच्या अध्यक्षांच्या प्रभागांना जादा निधी दिला जातो. त्यामुळे केवळ त्यांच्याच प्रभागात मोठया प्रमाणात विकासकामे होताना दिसतात.
तर इतर प्रभागांमध्ये पदाधिकाऱ्यांच्या तुलनेत जवळपास ५० टक्के कमी निधी असल्याने त्यांचे प्रभाग तुलनेने अविकसित राहतात. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे प्रथमच कोणते प्रभाग विकसित आणि कोणते अविकसित आहेत. याची माहिती समोर येणार आहे.
या माहितीच्या आधारावर प्रशासनाला अविकसित प्रभागात चांगल्या सुविधा देऊन विकासाचा समतोल साधने शक्य होणार आहे.

स्वयंसेवी संस्थेची घेणार मदत
प्रभागांची ही माहिती क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्तरावर संकलित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एका स्वयंसेवी संस्थेचीही मदत घेतली जाणार आहे. ही संस्था संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयास एक प्रश्नावली देणार असून, त्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालयाने सर्व माहिती संकलित करावयाची आहे.
ही माहिती सूक्ष्म स्वरूपाची असल्याने प्रत्येक प्रभागाच्या विकासकामांची कुंडलीच महापालिका प्रशासनास उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे विकसित प्रभागात कारण नसतानाही केल्या जाणाऱ्या अनावश्यक खर्चास आळा घालणे शक्य होणार आहे. तसेच एकाच कामासाठी वर्षानुवर्षे केल्या जाणाऱ्या खर्चावर मर्यादा आणून तो अविकसित प्रभागांमध्ये खर्च करणे शक्य होणार आहे.

स्थायी समिती इच्छा दाखविणार का?
महापालिकेच्या गेल्या काही अंदाजपत्रकात सुमारे १००० कोटी रुपयांची तूट दिसून येत आहे. आयुक्तांकडून दर वर्षी सुमारे तीन ते साडेतीन हजार कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले जाते.
स्थायी समितीकडून प्रत्येक वेळी ते सुमारे ८०० कोटींनी फुगविले जाते. त्यामुळे अंदाजपत्रकात मोठी तूट दिसून येते.
आता प्रशासनाने प्रभागांच्या वर्गवारीनुसार अंदाजपत्रक केल्यास स्थायी समिती त्यास मान्यता देणार का? हा प्रश्न आहे.

ही माहिती करणार
संकलित
प्रभागांची माहिती संकलित करताना, प्रभागातील लोकसंख्या, विकसित झालेले रस्ते, पदपथ, समाज मंदिरे, अ‍ॅमेनिटी स्पेस, नाले, ओपन स्पेस, उद्याने, महापालिकेच्या जलवाहिन्या, डे्रनेज वाहिन्या, झाडण हद्दी, पालिकेचे दवाखाने, दिशादर्शक फलक, महापालिकेच्या शाळा यांची माहिती संकलित केली जाईल. तसेच त्यांची सद्य:स्थिती काय आहे आणि त्या ठिकाणी दुरूस्ती करणे आवश्यक आहे का? याची माहिती घेतली जाईल. या माहितीवरूनच कोणता प्रभाग विकसित आणि कोणता अविकसित हे ठरवले जाईल.
या माहितीच्या आधारे अंदाजपत्रकात तत्काळ बदल केले जाणे शक्य नाही. त्यामुळे या वर्षी काही प्रमाणात आणि त्यापुढे नियमितपणे या प्रभागांच्या वर्गीकरणाच्या आधारावरच अंदाजपत्रकात निधी देण्यात येण्याचे संकेत आहेत.