गृहनिर्माण सोसायट्यांना पुनर्विकासास पूर्ण मुभा; कोर्टाच्या निर्णयामुळे संभ्रम दूर, जुने परिपत्रक मागे घेण्याचे आदेश

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हजारो सोसायट्यांना दिलासा

पुणे : राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत निर्माण झालेला मोठा संभ्रम अखेर उच्च न्यायालयाच्या निर्णायक आदेशामुळे दूर झाला आहे. पुनर्विकास किंवा स्वपुनर्विकासासाठी सहकार विभागाच्या उपनिबंधक कार्यालयाची पूर्वपरवानगी बंधनकारक नाही, असा स्पष्ट आणि ऐतिहासिक निकाल न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे हजारो सोसायट्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

ही न्यायालयीन भूमिका महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स महासंघाने स्वागतार्ह मानली असून, महासंघाचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय भ्रष्टाचाराला आळा घालणारा आणि सदस्यांच्या निर्णय स्वातंत्र्याला बळकटी देणारा आहे. राज्य शासनाने ४ जुलै २०१९ रोजी काढलेल्या परिपत्रकामुळे गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासासाठी उपनिबंधक कार्यालयाची परवानगी घ्यावी लागेल की नाही, याबाबत मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. हजारो सोसायटी पुनर्विकास प्रक्रियेत अडकल्या होत्या. या अडचणीवर न्यायालयात अपील दाखल केली गेली होती. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, उपनिबंधकांना पुनर्विकासाच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. 

जुने परिपत्रक मागे घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश 

सभासदांना खास सभा नोटीस पोहोचतात का, आर्किटेक्ट आणि प्रकल्प सल्लागारांची निवड पारदर्शकतेने होते का याची पाहणी करणे हे त्यांचे कर्तव्य असेल.

न्यायालयाने सहकार विभागाला संबंधित जुने परिपत्रक मागे घेण्याचेही निर्देश दिले आहेत. महासंघाच्या मते, या निर्णयाचा फायदा राज्यातील १.२६ लाख सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि सुमारे २ लाख सोसायटींना होणार आहे. राज्यातील सध्या ५० टक्के गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास, स्वयंपुनर्विकास  करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

ऐतिहासिक पाऊल 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन म्हणाले, हा निर्णय सदस्यांच्या निर्णय स्वातंत्र्याला बळकटी देणारा आहे. तसेच स्वतःचा पुनर्विकास हाती घेणाऱ्या सोसायट्यांसाठी हे एक ऐतिहासिक पाऊल ठरेल.