शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'ना पारसी ना मुंबईकर', Tata Trust मध्ये नवा वाद! मेहली मिस्त्रींचं श्रीनिवासन-विजय सिंग यांच्या नियुक्तीला आव्हान, प्रकरण काय?
2
इराणने रस्ता रोखला, पण भारताने शोधली नवी वाट; आफ्रिकेतील देशांशी मैत्री अन् रशियाची तुफान साथ!
3
“बारामती पोटनिवडणुकीत पाठिंबा द्या”; सुनेत्रा पवार यांचा उद्धव ठाकरेंना फोन, घडामोडींना वेग
4
रिक्षा परमिट हवे, तर मग मराठी येणे अनिवार्य; परवाने पुनर्तपासणीचे प्रताप सरनाईकांचे निर्देश
5
“ती बोलत नाही, बेशुद्ध...”; ७ वर्षांनी मोठ्या लिव्ह-इन पार्टनरची हत्या, २० दिवसांनी सत्य समोर
6
Petrol ४५८ रुपये तर Diesel ५२० पार! भारताच्या शेजारील देशात महागाईचा विस्फोट; आपल्याकडे काय आहेत दर?
7
VIDEO: सूर्याचा 'रहमान डकैत' स्टाईल FA9LA डान्स; Dhurandhar ची क्रेझ क्रिकेटच्या मैदानातही
8
'तू मरून जा, नाही तर तुला मारणार!' आरमोरीत हनी ट्रॅप, ब्लॅकमेलिंग अन् तरुणावर विषप्रयोग, तरुणीसह दोघांवर गुन्हा दाखल 
9
लखनौमध्ये रेल्वे सिग्नल बॉक्स उडवण्याचा मोठा कट उधळला; ISI च्या ४ संशयितांना अटक
10
Video - निसर्गाच्या देणगीला भेसळीचा विळखा; तुम्ही पिताय ते नारळपाणी खरंच 'नॅचरल' आहे का?
11
हजारो भारतीयांसह ३० हजार जणांना कामावरून काढणाऱ्या कंपनीच्या ऑफिसवर इराणने केला हल्ला 
12
रात्रीस खेळ चाले! झोपेतच घात, सौदी दूतावास बेचिराक; इराणचा प्रहार, अमेरिकेने विचारही केला नाही
13
Mithun Chakraborty : "मी पश्चिम बंगालचा बांगलादेश होऊ देणार नाही, ओवैसी रिअल लीडर"; मिथुन चक्रवर्ती यांचं मोठं विधान
14
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्यावर हल्ला, बंगालमध्ये काँग्रेस-तृणमूलचे कार्यकर्ते भिडले  
15
संकष्ट चतुर्थी २०२६: संकष्टीला करा राशीनुसार दिलेले उपाय; 'ही' गणेशसेवा पालटून टाकेल तुमचं आयुष्य!
16
IPL 2026: मराठमोळ्या आयुष म्हात्रेबद्दल अंपायरने केली मोठ्ठी चूक! सारेच हैराण; काय घडलं?
17
खळबळजनक!!! २०० किलो बनावट पद्धतीने पिकवलेले आंबे जप्त; श्वसनाच्या आजारांचा होता धोका
18
Gold-Silver Price Fall: खुशखबर! सोनं-चांदी झाली स्वस्त; खरेदी करणाऱ्यांसाठी 'गोल्डन चान्स'
19
दोन लढाऊ विमाने पाडली, २ चॉपर उद्ध्वस्त, पायलट बेपत्ता, २४ तासांत इराणचा अमेरिकेला जबर दणका
20
जर Iran युद्ध ४० दिवस चाललं तर खाद्यपदार्थांवर येऊ शकतं मोठं संकट; कोणी दिला इशारा?
Daily Top 2Weekly Top 5

कोविद - १९ ची मोफत चाचणी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 15, 2020 20:42 IST

सर्वोच्च न्यायालयाने दि . ८ एप्रिल २०२० रोजी कोवेद- १९  ची चाचणी , सर्व भारतीय नागरिकांसाठी मोफत करावी असा अंतरिम आदेश दिला होता .

- अ‍ॅड. अभय आपटे

 सर्वोच्च न्यायालयाने दि . ८ एप्रिल २०२० रोजी कोवेद- १९  ची चाचणी , सर्व भारतीय नागरिकांसाठी मोफत करावी असा अंतरिम आदेश दिला होता . त्यानंतर खासगी प्रयोगशाळा  व अन्य व्यक्तीनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली . त्यावर दि . १३ एप्रिल  रोजी सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ आदेशावर स्पष्टीकरण देऊन काही बदल केले आहेत .

न्यायालयाने दिलेल्या नव्या आदेशातील महत्वाचे मुद्दे असे  -

१.  आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेनुसार पात्र तसेच शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेनुसार आर्थिकदृष्टया दुर्बल वर्गात येणार्या  सर्व नागरिकांची कोविद १९ ची तपासणी मोफत करण्यात यावी. 

२. वरील आर्थिक दुर्बल घटकांखेरीज अन्य कोणत्या दुर्बल वगार्चा कोविद १९ चे मोफत  तपासणीसाठी विचार करता येउ शकतो का, याचा केंद्र सरकारने  विचार करावा व तसे आदेश एका आठवडयात पारित करावेत . 

३.खासगी प्रयोगशाळा अन्य नागरिकांकड़ुन भारतीय आयुर्विज्ञान परीषदेने नेमुन दिलेल्या दराने पैसे घेऊ शकतील. 

४. खासगी प्रयोगशाळांनी केलेल्या मोफत चाचण्यांचा खर्च शासन त्यांना कसा परत करेल या विषयीचीं यंत्रणा  तयार करुन तसा आदेश शासनाच्या संबंधित खात्याने द्यावा. 

५. वरील आदेशांना शासनाने योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी जेणेकरुन संबंधिताना त्याचा फायदा मिळेल. 

या आदेशांमुळे आता कोविद १९ च्या तपासणी विषयीचे न्यायालयातील वाद  तुर्त तरी संपले आहेत असे म्हणता येईल. मात्र कोरोनाच्या विषयावरती रोज नव्या जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणे चालूच आहे. दि. १३ एप्रिल २०२० रोजी ह्ल जोवर  कोवेद १९ चे संकट दूर होत नाही तोवर देशातील सर्व आरोग्य सेवा, निगडित संस्था , रुग्णालय यांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात यावे  अशी मागणी करणारी जनत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. मात्र ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचदिवशी अजुन एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. या याचिकेत याचिका कर्त्याने कोविद १९ शी लढा देण्याकरीता तातडीची आर्थिक मदत जमा करण्यासाठी शासनाने निर्माण केलेल्या ढट उअफएर फंड बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला होता. मात्र मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाचे कामकाज अर्थातच व्हिडिओ द्वारा होत आहे.  कोरोनाचे रुग्ण कमी व्हावे अशीच इच्छा आणि प्रयत्न सर्वांचे असले तरी कोरोनाबाबत दाखल होणार्या जनहित याचिकांची संख्या मात्र कमी होताना दिसत नाही.  

टॅग्स :PuneपुणेadvocateवकिलCourtन्यायालयcorona virusकोरोना वायरस बातम्याdoctorडॉक्टरhospitalहॉस्पिटल