शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"मृत डॉक्टर तरुणीला तिच्यावर कोणत्या ठिकाणी बलात्कार झाले, हे..."; आरोपी गोपाळ बदनेच्या वकिलने कोर्टात काय म्हटलं?
2
दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थिनीवर ॲसिड हल्ला, ओळखीतल्याच तरुणाचं भ्याड कृत्य 
3
Bihar Election: आजी-माजी आमदार, माजी मंत्र्यांसह १६ जणांची पक्षातून हकालपट्टी, नितीश कुमारांचा तडाखा
4
मतदार याद्यांत घोळ, मतचोरीचे आरोप, निवडणूक आयोग मोठा निर्णय घेणार, उद्या संध्याकाळी घोषणा करणार
5
मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागात 'रेल्वेला कवच'; आमला-परासिया मार्गावर झाली ट्रायल
6
पंकजा मुंडे यांचा मनोज जरांगेंना मैत्रीचा प्रस्ताव; म्हणाल्या, "आपल्या समाजांमधील दरी..."
7
"मुख्यमंत्रिपदाला जो नडला तो फोडला, अब तेरा क्या होगा मुरली ?’’ सुषमा अंधारेंचा खोचक टोला  
8
अजबच... असं कसं घडलं...? अल्बानियाची AI मंत्री 'डिएला' 'प्रेग्नेंट'! एकाच वेळी 83 बाळांना देणार जन्म
9
दिवाळी-छठपूजा उत्सवासाठी नागपूरहून पुणे, मुंबईकरिता स्पेशल ट्रेन, मध्य रेल्वेचा निर्णय, सोमवारी महाराष्ट्रात एकाच दिवशी २३ स्पेशल ट्रेन
10
कोण असणार देशाचे पुढचे सरन्यायाधीश? CJI बीआर गवईंनी केली घोषणा
11
Phaltan Doctor Death: पंढरपुरातून पळाला, बीडमध्ये गेला अन्...; 48 तासात PSI गोपाळ बदने कुठे कुठे लपला?
12
ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर 'निवृत्ती'? 'सिडनीला शेवटचा निरोप...'! भारतात  परतण्यापूर्वीच रोहित शर्माची भावनिक पोस्ट
13
"सत्तेत आलो तर आम्ही वक्फ कायदा कचऱ्याच्या डब्यात फेकून देऊ..."; तेजस्वी यादव यांचे जाहीर सभेत आश्वासन
14
नशेमुळे झाला कुर्नूल बस अपघात; चूक कुणाची? बाइकस्वारांची की बस ड्रायव्हरची? खुद्द डीआयजींनीच केला खुलासा
15
पनवेलमधील उपजिल्हा रुग्णालयात मृतदेहांची अदलाबदल, अंत्यसंस्कारही झाले, चूक कोणाची? समोर आली धक्कादायक माहिती
16
'मला थोडीशी शंका असती तरी कार्यक्रमाला आलो नसतो'; फडणवीसांनी रणजितसिंह निंबाळकरांना जाहीर सभेत स्पष्टच सांगितले
17
आंध्र प्रदेशातील बस अपघातातील चालकाला अटक, आग लागल्यानंतर प्रवाशांना सोडून पळून गेला होता
18
पॅरिसमधील संग्रहालयात ‘धूम’स्टाईल चोरी, मौल्यवान रत्ने लांबवली, अखेर असे सापडले चोर  
19
"मी दर महिन्याला एक युद्ध थांबवतो; आता पाकिस्तान-अफगाणिस्तान...," डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा
20
‘मद्यपान करून गाडी चालवणारे दहशतवादीच’, कुरनूल बस अपघातानंतर हैदराबादच्या पोलीस आयुक्तांचं परखड विधान

कोविद - १९ ची मोफत चाचणी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 15, 2020 20:42 IST

सर्वोच्च न्यायालयाने दि . ८ एप्रिल २०२० रोजी कोवेद- १९  ची चाचणी , सर्व भारतीय नागरिकांसाठी मोफत करावी असा अंतरिम आदेश दिला होता .

- अ‍ॅड. अभय आपटे

 सर्वोच्च न्यायालयाने दि . ८ एप्रिल २०२० रोजी कोवेद- १९  ची चाचणी , सर्व भारतीय नागरिकांसाठी मोफत करावी असा अंतरिम आदेश दिला होता . त्यानंतर खासगी प्रयोगशाळा  व अन्य व्यक्तीनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली . त्यावर दि . १३ एप्रिल  रोजी सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ आदेशावर स्पष्टीकरण देऊन काही बदल केले आहेत .

न्यायालयाने दिलेल्या नव्या आदेशातील महत्वाचे मुद्दे असे  -

१.  आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेनुसार पात्र तसेच शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेनुसार आर्थिकदृष्टया दुर्बल वर्गात येणार्या  सर्व नागरिकांची कोविद १९ ची तपासणी मोफत करण्यात यावी. 

२. वरील आर्थिक दुर्बल घटकांखेरीज अन्य कोणत्या दुर्बल वगार्चा कोविद १९ चे मोफत  तपासणीसाठी विचार करता येउ शकतो का, याचा केंद्र सरकारने  विचार करावा व तसे आदेश एका आठवडयात पारित करावेत . 

३.खासगी प्रयोगशाळा अन्य नागरिकांकड़ुन भारतीय आयुर्विज्ञान परीषदेने नेमुन दिलेल्या दराने पैसे घेऊ शकतील. 

४. खासगी प्रयोगशाळांनी केलेल्या मोफत चाचण्यांचा खर्च शासन त्यांना कसा परत करेल या विषयीचीं यंत्रणा  तयार करुन तसा आदेश शासनाच्या संबंधित खात्याने द्यावा. 

५. वरील आदेशांना शासनाने योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी जेणेकरुन संबंधिताना त्याचा फायदा मिळेल. 

या आदेशांमुळे आता कोविद १९ च्या तपासणी विषयीचे न्यायालयातील वाद  तुर्त तरी संपले आहेत असे म्हणता येईल. मात्र कोरोनाच्या विषयावरती रोज नव्या जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणे चालूच आहे. दि. १३ एप्रिल २०२० रोजी ह्ल जोवर  कोवेद १९ चे संकट दूर होत नाही तोवर देशातील सर्व आरोग्य सेवा, निगडित संस्था , रुग्णालय यांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात यावे  अशी मागणी करणारी जनत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. मात्र ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचदिवशी अजुन एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. या याचिकेत याचिका कर्त्याने कोविद १९ शी लढा देण्याकरीता तातडीची आर्थिक मदत जमा करण्यासाठी शासनाने निर्माण केलेल्या ढट उअफएर फंड बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला होता. मात्र मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाचे कामकाज अर्थातच व्हिडिओ द्वारा होत आहे.  कोरोनाचे रुग्ण कमी व्हावे अशीच इच्छा आणि प्रयत्न सर्वांचे असले तरी कोरोनाबाबत दाखल होणार्या जनहित याचिकांची संख्या मात्र कमी होताना दिसत नाही.  

टॅग्स :PuneपुणेadvocateवकिलCourtन्यायालयcorona virusकोरोना वायरस बातम्याdoctorडॉक्टरhospitalहॉस्पिटल