शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बड्या उद्योगपतीकडून फडणवीसांचा पंतप्रधान म्हणून उल्लेख; योगायोग की राजकीय भूकंपाचे संकेत?
2
वाळवंटी सौदीच्या बर्फाने डाव मांडला! विश्वास बसेना, पण अरब व्हिडीओ पोस्ट करू लागले...; उणे ४ अंशांवर गेला पारा
3
'AQI आणि फुफ्फुसांच्या आजारांमध्ये थेट संबंध नाही...', राज्यसभेत पर्यावरण राज्यमंत्र्यांचे उत्तर
4
बांगलादेश पेटला! २८ पत्रकारांना जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, एका हिंदूला झाडाला उलटे टांगून जाळले...
5
"तू घाणेरडे Video बघतोस, आमच्याकडे डेटा...", DCP असल्याचं सांगून तरुणाला ४६ हजारांचा गंडा
6
जीएसटी कपातीचा फायदा संपत चालला...! एमजीने पहिली घोषणा केली, जानेवारीपासून कारच्या किंमतीत होणार मोठी वाढ
7
जर्मनी दौऱ्यात राहुल गांधींना Rolls-Royce ची भुरळ; भारतात 'ही' लक्झरी कार कितीला मिळते?
8
एआयमुळे कोणत्या नोकऱ्यांना सर्वाधिक धोका, कोणत्या नोकऱ्यांची घेतोय जागा? जाणून घ्या
9
महापालिका निवडणुकीत एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का; शिंदेसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा सामूहिक राजीनामा
10
"उंच भरारी, पण पाय जमिनीवर!" आजारी असताना एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांनी केली मदत; अमृता खानविलकर भारावली
11
'३ इडियट्स'च्या सीक्वलचे शीर्षक असेल '४ इडियट्स'! आमिर खानच्या सिनेमासाठी निर्माते चौथ्या अभिनेत्याच्या शोधात
12
Viral Video: "हे फूटपाथ चालण्यासाठी आहेत, गाड्यांसाठी नाही!" परदेशी नागरिकांकडून पुणेकरांना शिस्तीचा धडा
13
ड्रॅगनला मोठा झटका! चिनच्या 'या' वस्तूवर ५ वर्षांसाठी 'अँटी-डंपिंग ड्युटी' लागू; स्थानिक उद्योगांना मिळणार बळ
14
Anurag Dwivedi : क्रूझवर शाही लग्न, लक्झरी कारचा मालक; कोट्यवधींची कमाई करुन दुबईला पळाला प्रसिद्ध युट्यूबर
15
दिल्लीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी चीनचा 'धक्कादायक' सल्ला! ३००० मोठे उद्योग बंद करण्याची सूचना; बीजिंगच्या धर्तीवर प्लॅन तयार?
16
"...म्हणून आम्ही सांगत होतो करा सदैव हिंदुत्वाची कदर"; पवारांचा उल्लेख, आशिष शेलारांनी उद्धव ठाकरेंवर डागली तोफ
17
Investment Plan : केवळ एका वर्षासाठी गुंतवणूक करायचीये? 'हे' ५ पर्याय देऊ शकतात तुम्हाला जबरदस्त रिटर्न, जाणून घ्या
18
गृहकर्जावर होईल १८ लाख रुपयांपर्यंतची बचत! EMI कमी करण्यापेक्षा वापरावा लागेल 'हा' पर्याय
19
कोल्हापूर हादरलं! मुलानेच केली आई-वडिलांची हत्या; धक्कादायक कारण आले समोर
20
ICICI Prudential AMC IPO: आयसीआयसीआय प्रूडेंशियल एएमसीच्या आयपीओनं केलं मालामाल; प्रत्येक शेअरवर मिळाला 'इतका' नफा
Daily Top 2Weekly Top 5

कोविद - १९ ची मोफत चाचणी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 15, 2020 20:42 IST

सर्वोच्च न्यायालयाने दि . ८ एप्रिल २०२० रोजी कोवेद- १९  ची चाचणी , सर्व भारतीय नागरिकांसाठी मोफत करावी असा अंतरिम आदेश दिला होता .

- अ‍ॅड. अभय आपटे

 सर्वोच्च न्यायालयाने दि . ८ एप्रिल २०२० रोजी कोवेद- १९  ची चाचणी , सर्व भारतीय नागरिकांसाठी मोफत करावी असा अंतरिम आदेश दिला होता . त्यानंतर खासगी प्रयोगशाळा  व अन्य व्यक्तीनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली . त्यावर दि . १३ एप्रिल  रोजी सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ आदेशावर स्पष्टीकरण देऊन काही बदल केले आहेत .

न्यायालयाने दिलेल्या नव्या आदेशातील महत्वाचे मुद्दे असे  -

१.  आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेनुसार पात्र तसेच शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेनुसार आर्थिकदृष्टया दुर्बल वर्गात येणार्या  सर्व नागरिकांची कोविद १९ ची तपासणी मोफत करण्यात यावी. 

२. वरील आर्थिक दुर्बल घटकांखेरीज अन्य कोणत्या दुर्बल वगार्चा कोविद १९ चे मोफत  तपासणीसाठी विचार करता येउ शकतो का, याचा केंद्र सरकारने  विचार करावा व तसे आदेश एका आठवडयात पारित करावेत . 

३.खासगी प्रयोगशाळा अन्य नागरिकांकड़ुन भारतीय आयुर्विज्ञान परीषदेने नेमुन दिलेल्या दराने पैसे घेऊ शकतील. 

४. खासगी प्रयोगशाळांनी केलेल्या मोफत चाचण्यांचा खर्च शासन त्यांना कसा परत करेल या विषयीचीं यंत्रणा  तयार करुन तसा आदेश शासनाच्या संबंधित खात्याने द्यावा. 

५. वरील आदेशांना शासनाने योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी जेणेकरुन संबंधिताना त्याचा फायदा मिळेल. 

या आदेशांमुळे आता कोविद १९ च्या तपासणी विषयीचे न्यायालयातील वाद  तुर्त तरी संपले आहेत असे म्हणता येईल. मात्र कोरोनाच्या विषयावरती रोज नव्या जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणे चालूच आहे. दि. १३ एप्रिल २०२० रोजी ह्ल जोवर  कोवेद १९ चे संकट दूर होत नाही तोवर देशातील सर्व आरोग्य सेवा, निगडित संस्था , रुग्णालय यांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात यावे  अशी मागणी करणारी जनत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. मात्र ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचदिवशी अजुन एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. या याचिकेत याचिका कर्त्याने कोविद १९ शी लढा देण्याकरीता तातडीची आर्थिक मदत जमा करण्यासाठी शासनाने निर्माण केलेल्या ढट उअफएर फंड बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला होता. मात्र मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाचे कामकाज अर्थातच व्हिडिओ द्वारा होत आहे.  कोरोनाचे रुग्ण कमी व्हावे अशीच इच्छा आणि प्रयत्न सर्वांचे असले तरी कोरोनाबाबत दाखल होणार्या जनहित याचिकांची संख्या मात्र कमी होताना दिसत नाही.  

टॅग्स :PuneपुणेadvocateवकिलCourtन्यायालयcorona virusकोरोना वायरस बातम्याdoctorडॉक्टरhospitalहॉस्पिटल