शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'आमच्या जीआरला हात लावला तर ओबीसी आरक्षणालाही कोर्टात आव्हान देऊ'; जरांगेंचा इशारा
2
सीपी राधाकृष्णन यांचा महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा, आता गुजरातच्या राज्यपालांकडे जबाबदारी
3
नेपाळच्या पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत सगळ्यात पुढे, जेन-झीचेही लाडके! कोण आहेत कुलमान घिसिंग?
4
"ते न सांगता बाहेर जातात, अन्..."; राहुल गांधींविरोधात मल्लिकार्जुन खरगेंना कुणी लिहिलं पत्र?
5
मनसेसोबत युतीसाठी उद्धव ठाकरेंची मविआतून बाहेर पडण्याची तयारी?; बाळा नांदगावकरांचं सूचक विधान
6
Pitru Paksha 2025: दक्षिणेला श्राद्ध केले जाते, पण शुभ कार्य नाही; मात्र शिवलिंगाची दिशा तीच!!
7
कोल्हापूरच्या पठ्ठ्याने बनवले भारी AI टूल; डेटा सायंटिस्टस, ॲनालिस्ट्स यांना होणार फायदा
8
"माझे आईबाबा शेतकरी आहेत, त्यामुळे...", ललित प्रभाकरने सांगितला कुटुंबाचा संघर्षकाळ
9
Ladki Bahin Yojana: 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'च्या ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता कधी येणार? आदिती तटकरेंनी दिली माहिती
10
Asia Cup 2025: IND vs PAK सामन्यात 'अशी' असेल टीम इंडियाची Playing XI; माजी क्रिकेटरचा दावा
11
आरोग्य सांभाळा! जीभेचे चोचले पडतील महागात; मीठ, साखर, तेल... रोज किती खाणं योग्य?
12
तालिबानचे नवे फर्मान! इस्लामविरोधी असल्याचे सांगत अफगाण शाळांमधून काढून टाकले ५१ विषय
13
सणासुदीपूर्वी सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा घसरण; खरेदीपूर्वी पाहा १४ ते २४ कॅरेट सोन्याची नवी किंमत
14
Shivaji Nagar Metro: 'शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशनचे नाव सेंट मेरी करा'; आमदाराच्या मागणीला CM सिद्धरामय्यांचा होकार
15
Navratri 2025 Dates: नवरात्रीची सुरुवात कधीपासून? घटस्थापनेचे महत्त्व, नऊ रंग आणि उत्सवाची पार्श्वभूमी जाणून घ्या
16
Milk Rate: ४ रुपयांनी स्वस्त होणारे का अमूलचं दूध? कंपनीच्या एमडींनी सांगितला संपूर्ण प्लान
17
भारताच्या 'या' राज्यात राहतात सर्वाधिक नेपाळी लोक, सरकारी सोयीसुविधांचाही घेतात लाभ!
18
"तुमची मुलगी नक्षलवादी आहे, तिचे आधारकार्ड द्या !" पोलिसांना माओवाद आणि मार्क्सवाद यातील फरक समजत नाही का?
19
विश्रांतीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार 'अँक्शन मोड'मध्ये! प्रशासनाला दिले महत्त्वाचे आदेश
20
पत्नीचं अफेअर, घराच्या छतावर चाळे करताना पतीने बॉयफ्रेंडसह पकडलं, त्यानंतर दिली ऐकून थरकाप उडेल अशी शिक्षा

कोविद - १९ ची मोफत चाचणी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 15, 2020 20:42 IST

सर्वोच्च न्यायालयाने दि . ८ एप्रिल २०२० रोजी कोवेद- १९  ची चाचणी , सर्व भारतीय नागरिकांसाठी मोफत करावी असा अंतरिम आदेश दिला होता .

- अ‍ॅड. अभय आपटे

 सर्वोच्च न्यायालयाने दि . ८ एप्रिल २०२० रोजी कोवेद- १९  ची चाचणी , सर्व भारतीय नागरिकांसाठी मोफत करावी असा अंतरिम आदेश दिला होता . त्यानंतर खासगी प्रयोगशाळा  व अन्य व्यक्तीनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली . त्यावर दि . १३ एप्रिल  रोजी सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ आदेशावर स्पष्टीकरण देऊन काही बदल केले आहेत .

न्यायालयाने दिलेल्या नव्या आदेशातील महत्वाचे मुद्दे असे  -

१.  आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेनुसार पात्र तसेच शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेनुसार आर्थिकदृष्टया दुर्बल वर्गात येणार्या  सर्व नागरिकांची कोविद १९ ची तपासणी मोफत करण्यात यावी. 

२. वरील आर्थिक दुर्बल घटकांखेरीज अन्य कोणत्या दुर्बल वगार्चा कोविद १९ चे मोफत  तपासणीसाठी विचार करता येउ शकतो का, याचा केंद्र सरकारने  विचार करावा व तसे आदेश एका आठवडयात पारित करावेत . 

३.खासगी प्रयोगशाळा अन्य नागरिकांकड़ुन भारतीय आयुर्विज्ञान परीषदेने नेमुन दिलेल्या दराने पैसे घेऊ शकतील. 

४. खासगी प्रयोगशाळांनी केलेल्या मोफत चाचण्यांचा खर्च शासन त्यांना कसा परत करेल या विषयीचीं यंत्रणा  तयार करुन तसा आदेश शासनाच्या संबंधित खात्याने द्यावा. 

५. वरील आदेशांना शासनाने योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी जेणेकरुन संबंधिताना त्याचा फायदा मिळेल. 

या आदेशांमुळे आता कोविद १९ च्या तपासणी विषयीचे न्यायालयातील वाद  तुर्त तरी संपले आहेत असे म्हणता येईल. मात्र कोरोनाच्या विषयावरती रोज नव्या जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणे चालूच आहे. दि. १३ एप्रिल २०२० रोजी ह्ल जोवर  कोवेद १९ चे संकट दूर होत नाही तोवर देशातील सर्व आरोग्य सेवा, निगडित संस्था , रुग्णालय यांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात यावे  अशी मागणी करणारी जनत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. मात्र ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचदिवशी अजुन एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. या याचिकेत याचिका कर्त्याने कोविद १९ शी लढा देण्याकरीता तातडीची आर्थिक मदत जमा करण्यासाठी शासनाने निर्माण केलेल्या ढट उअफएर फंड बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला होता. मात्र मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाचे कामकाज अर्थातच व्हिडिओ द्वारा होत आहे.  कोरोनाचे रुग्ण कमी व्हावे अशीच इच्छा आणि प्रयत्न सर्वांचे असले तरी कोरोनाबाबत दाखल होणार्या जनहित याचिकांची संख्या मात्र कमी होताना दिसत नाही.  

टॅग्स :PuneपुणेadvocateवकिलCourtन्यायालयcorona virusकोरोना वायरस बातम्याdoctorडॉक्टरhospitalहॉस्पिटल