शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईतील उत्तर भारतीयांना OBC आरक्षण मिळणार?: शिंदेसेनेचे नेते संजय निरुपम यांनी दिले संकेत
2
धक्कातंत्र! कार्यालयाबाहेर निष्ठावंतांची घोषणाबाजी; आतमध्ये ५ बड्या नेत्यांचा भाजपात प्रवेश
3
ना पोस्ट, ना लाइक, ना कमेंट...; आता जवानांना केवळ इंस्टाग्राम बघण्याचीच परवानगी
4
गुंतवणूकदारांनो लक्ष द्या! नवीन वर्षात शेअर बाजाराला १५ दिवस सुट्टी; एनएसईकडून कॅलेंडर प्रसिद्ध
5
“मी खरा वाघ आहे, त्यांच्यासारखा कागदी नाही”; रावसाहेब दानवेंचे ठाकरे बंधूंना प्रत्युत्तर
6
शेख हसीना यांना परत बांग्लादेशात न पाठवून भारताने..; शशी थरुर यांचे मोठे वक्तव्य
7
गृहकर्ज घेण्याचा विचार करताय? कोणती बँक देतेय सर्वात स्वस्त होम लोन? पाहा संपूर्ण यादी
8
टीव्ही अभिनेत्याला झालेली खुलेआम मारहाण; म्हणाला, "तो अजूनही मोकाट...", मुंबई आता असुरक्षित?
9
वैभव सूर्यवंशी पहिल्या सामन्यात बनला 'नंबर १'; रोहित शर्मा, विराट कोहलीला टाकलं मागे
10
एसबीआयमध्ये मॅनेजर असल्याचं सांगून तरुणीला जाळ्यात ओढलं; भेटायला बोलावलं अन् लुटून झाला पसार!
11
Pune Crime: शेजारी राहणाऱ्या तरुणीसोबत प्रेमसंबंध, तिच्यासह नांदेडमधून पळाला; पण पुण्यात झाली हत्या
12
ठाकरे बंधू एकत्र आल्याचा जल्लोष केला अन् दुसऱ्याच दिवशी नाशिकमधील मनसे नेत्याचा राजीनामा
13
मिथुन राशीसाठी नवीन वर्ष 2026 कसं असेल? आधी संघर्ष, नंतर मोठे यश; 'जबाबदारी' ठरेल प्रगतीचा मूलमंत्र!
14
“भाजपाने मराठी माणसासाठी काय केले? ठाकरे आहेत म्हणून तुम्ही राज्याचे CM आहात”: संजय राऊत
15
“याद राखा, मराठीचा अपमान केला तर ‘नहीं बटोगे... तो भी पिटोगे’”; मनसेने दिला थेट इशारा
16
हीच ती वेळ! शशी थरुर म्हणाले; सचिनसारखी प्रतिभा असलेल्या वैभव सूर्यवंशीला टीम इंडियात संधी द्या
17
बुलढाण्यातील संतापजनक घटना! सासरच्यांनी इतकं छळलं की, २१ वर्षाच्या गर्भवती नवविवाहितेने...; पोलिसांना पतीला कुठे पकडले?
18
राज्यातील ‘या’ वंदे भारत ट्रेनची वेळ बदलली! वेग वाढवला, लवकर पोहोचणार; प्रवाशांना मोठा लाभ
19
महाप्रलय टळला! स्वतःला अवतार म्हणणाऱ्या एबो नोहाचा नवा खळबळजनक दावा
20
एक चुकीची क्लिक अन् आयुष्यभराची कमाई स्वाहा! सायबर हॅकर्सचा नवा 'ConsentFix' अटॅक काय आहे?
Daily Top 2Weekly Top 5

कोविद - १९ ची मोफत चाचणी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 15, 2020 20:42 IST

सर्वोच्च न्यायालयाने दि . ८ एप्रिल २०२० रोजी कोवेद- १९  ची चाचणी , सर्व भारतीय नागरिकांसाठी मोफत करावी असा अंतरिम आदेश दिला होता .

- अ‍ॅड. अभय आपटे

 सर्वोच्च न्यायालयाने दि . ८ एप्रिल २०२० रोजी कोवेद- १९  ची चाचणी , सर्व भारतीय नागरिकांसाठी मोफत करावी असा अंतरिम आदेश दिला होता . त्यानंतर खासगी प्रयोगशाळा  व अन्य व्यक्तीनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली . त्यावर दि . १३ एप्रिल  रोजी सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ आदेशावर स्पष्टीकरण देऊन काही बदल केले आहेत .

न्यायालयाने दिलेल्या नव्या आदेशातील महत्वाचे मुद्दे असे  -

१.  आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेनुसार पात्र तसेच शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेनुसार आर्थिकदृष्टया दुर्बल वर्गात येणार्या  सर्व नागरिकांची कोविद १९ ची तपासणी मोफत करण्यात यावी. 

२. वरील आर्थिक दुर्बल घटकांखेरीज अन्य कोणत्या दुर्बल वगार्चा कोविद १९ चे मोफत  तपासणीसाठी विचार करता येउ शकतो का, याचा केंद्र सरकारने  विचार करावा व तसे आदेश एका आठवडयात पारित करावेत . 

३.खासगी प्रयोगशाळा अन्य नागरिकांकड़ुन भारतीय आयुर्विज्ञान परीषदेने नेमुन दिलेल्या दराने पैसे घेऊ शकतील. 

४. खासगी प्रयोगशाळांनी केलेल्या मोफत चाचण्यांचा खर्च शासन त्यांना कसा परत करेल या विषयीचीं यंत्रणा  तयार करुन तसा आदेश शासनाच्या संबंधित खात्याने द्यावा. 

५. वरील आदेशांना शासनाने योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी जेणेकरुन संबंधिताना त्याचा फायदा मिळेल. 

या आदेशांमुळे आता कोविद १९ च्या तपासणी विषयीचे न्यायालयातील वाद  तुर्त तरी संपले आहेत असे म्हणता येईल. मात्र कोरोनाच्या विषयावरती रोज नव्या जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणे चालूच आहे. दि. १३ एप्रिल २०२० रोजी ह्ल जोवर  कोवेद १९ चे संकट दूर होत नाही तोवर देशातील सर्व आरोग्य सेवा, निगडित संस्था , रुग्णालय यांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात यावे  अशी मागणी करणारी जनत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. मात्र ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचदिवशी अजुन एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. या याचिकेत याचिका कर्त्याने कोविद १९ शी लढा देण्याकरीता तातडीची आर्थिक मदत जमा करण्यासाठी शासनाने निर्माण केलेल्या ढट उअफएर फंड बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला होता. मात्र मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाचे कामकाज अर्थातच व्हिडिओ द्वारा होत आहे.  कोरोनाचे रुग्ण कमी व्हावे अशीच इच्छा आणि प्रयत्न सर्वांचे असले तरी कोरोनाबाबत दाखल होणार्या जनहित याचिकांची संख्या मात्र कमी होताना दिसत नाही.  

टॅग्स :PuneपुणेadvocateवकिलCourtन्यायालयcorona virusकोरोना वायरस बातम्याdoctorडॉक्टरhospitalहॉस्पिटल