सरकारी जागेवरील ‘एसआरए’चा मार्ग मोकळा

गेल्या सव्वादोन वर्षांपासून पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील शासकीय व निम-शासकीय जागांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) राबविण्यास स्थगिती होती.

पुणे : गेल्या सव्वादोन वर्षांपासून पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील शासकीय व निम-शासकीय जागांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) राबविण्यास स्थगिती होती. उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठविण्याचे अंतिम आदेश दिल्यामुळे प्रलंबित ४० झोपडपट्ट्यांतील लाखो रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य शासनाने शहरातील झोपडपट्टीतील नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी १९९५ ला एसआरए प्राधिकरणाची स्थापना केली. त्यानुसार प्राधिकरणाने महापालिकेच्या सहकार्याने झोपडपट्टीधारकांचे मोफत पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला. पुणे व पिंपरी या दोन्ही महापालिकांतर्गत सुमारे १८७ एसआरए प्रकल्पांचे प्रस्ताव दाखल झाले. त्यापैकी ५२ प्रस्ताव मंजूर झाले असून, २१ ठिकाणी पुनर्वसनासाठीची इमारत उभारण्यात आली आहे.
दरम्यान, महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांनी शासकीय आरक्षणाच्या जागा बिल्डरांना एसआरएसाठी मोफत देण्यावर आक्षेप घेतला होता. बिल्डरला २.५ एफएसआय दिले जाताना त्यांच्याकडून शासनाला कोणताही लाभ होत नाही. त्यामुळे शासकीय जागावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यापेक्षा खासगी जागेवर राबविण्याविषयीचे पत्र पुणे एसआरए प्राधिकरणाला १२ एप्रिल २०११ ला दिले होते. त्यामुळे शासकीय व निमशासकीय ४० जागांवरील झोपडपट्टींचे पुनर्वसन दोन वर्षांपासून रखडले होते. त्यावर राष्ट्रशक्ती संघटनेचे अध्यक्ष
ज्ञानेश्वर दारवटकर यांनी पुणे एसआरए प्राधिकरणाकडे विचारणा केली. मात्र, एसआरए प्राधिकरणाने गृहनिर्माण विभागाकडे दाद मागण्यास सांगितले. त्या वेळी शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने कोणत्याही स्थगितीचा निर्णय घेतला नसल्याचे स्पष्ट केले.
अखेर राष्ट्रशक्ती संघटना व अखिल हिराबाग सहकारी गृहरचना संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने शासनाला चार आठवड्यांत त्याविषयीचा अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर शासनाने बाजू मांडल्यानंतर शासकीय व निमशासकीय जागांवरील एसआरएची स्थिगिती रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा व एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने नुकताच घेतला आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. सिद्धार्थ रोंघे यांनी दिली. (प्रतिनिधी)