विद्यापीठाकडून पालिकेची फसवणूक

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील अनेक इमारती महापालिकेच्या बांधकाम विभागा कडून परवानगी न घेताच बांधण्यात आल्या;

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील अनेक इमारती महापालिकेच्या बांधकाम विभागा कडून परवानगी न घेताच बांधण्यात आल्या; तसेच या इमारतींचा कोणताही मिळकत कर विद्यापीठा कडून भरला जात नाही. अनेक वर्षांपासून विद्यापीठाने महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडविला असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे.
माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीतून विद्यापीठातील या गैरकारभाराचा पर्दाफाश झालेला आहे. प्रा. अतुल बागुल यांनी महापालिका व पुणे विद्यापीठाकडून यासंदर्भातील माहिती मिळविली आहे. महापालिकेला अंधारात ठेवून विद्यापीठाने अनेक इमारती बांधल्या, त्यांचा वापरही सुरू केला. पालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील; तसेच बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना याची काहीच माहिती नव्हती का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नवीन इमारत बांधण्यापूर्वी त्याचा ले-आउट मंजूर करून घेणे, इमारत बांधून पूर्ण झाल्यानंतर मिळकत कर भरून भोगवटा पत्र घेणे बंधनकारक असते. सर्वसामान्य नागरिकांकडून याचे थोडेसेही उल्लंघन झाले, तर त्यांना मोठ्या कारवाईला सामोरे जावे लागते. विद्यापीठावर मात्र महापालिका प्रशासनाने विशेष मेहरनजर दाखविल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विद्यापीठात बांधण्यात आलेल्या ११ इमारती कोणतीही बांधकाम परवानगीच न घेताच, त्या बांधण्यात आल्या. इतर ११ इमारतींना बांधकाम परवानगी घेण्यात आली; मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता वापर सुरू करण्यात आला आहे. आणखी ११ इमारतींचे बांधकाम सध्या सुरू असून, त्याला परवानगी मिळालेली नसताना काम सुरू करण्यात आले आहे. या इमारतींच्या लाखो स्क्वेअर फूट बांधकामाचा मालमत्ता करच अनेक वर्षांपासून भरला गेला नसल्याने महापालिकेची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. विद्यापीठा कडून दंडासहित मिळकतकराची रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर आणि अतुल बागुल यांनी केली आहे. याबाबत विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. नरेंद्र कडू यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.

विद्यापीठाच्या इमारतींची तपासणी
पुणे विद्यापीठातील इमारतींबाबत तक्रार मिळालेली आहे. त्यानुसार उद्या (शुक्रवारी) बांधकाम विभाग व मिळकत कर विभागाकडून संयुक्तपणे तपासणी केली जाणार आहे. त्यामध्ये तथ्य आढळून आल्यास, दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
-सुहास मापारी, उपायुक्त मिळकत कर विभाग

परवानगी न घेता काम सुरू असलेल्या इमारती
४कॅप भवन, लेडीज हॉस्टेल, बॉइज हॉस्टेल, अ‍ॅकॅडमिक स्टाफ कॉलेज अँड हॉस्टेल, एज्युकेशन डिर्पाटमेंट, अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग.