निलंबन काळातील वेतन देऊन शिक्षण विभागाची फसवणूक

भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या आंबेजोगाई येथील खोलेश्वर विद्यालयातील उप मुख्याध्यापक त्यांच्याकडे जात पडताळणी प्रमाणपत्र नसल्याने याप्रकरणी चौकशी समिती नेमली होती, या समितीच्या अहवालानुसार २००८ मध्ये संबंधित उपमुख्याध्यापकांना सेवामुक्त केले होते. तसेच, २०११ मध्ये उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यात न्यायालयाने निर्णय देताना संस्था व मुख्याध्यापक यांना तडजोड करण्याचा आदेश दिले. या तडजोडमध्ये २००८ ते २०१२ पर्यंतच्या काळातील पगाराची थकबाकी मिळणार नाही व उप मुख्याध्यापक पदावर रुजू होण्याचे ठरले होते. तेव्हा बीड येथील शिक्षण अधिकाऱ्यांनी निलंबन काळातील वेतन मिळणार नाही, असे आदेशात नमूद केले होते. तरीही संबंधित उपमुख्याध्यापकाला लाखो रुपये देण्यात आले. त्यामुळे संबंधित प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी सुरेश पाटील नेत्रगावकर यांनी केली.

----------------------------