माजी न्यायाधीशाची नाकारली कोठडी

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी न्यायालयात शरण आलेला माजी न्यायाधीश नागराज सुदाम शिंदे (वय 38, रा. कात्रज) याला विशेष न्यायालयाने पोलीस कोठडी नाकारली.

पुणो : अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी न्यायालयात शरण आलेला माजी न्यायाधीश नागराज सुदाम शिंदे (वय 38, रा. कात्रज) याला विशेष न्यायालयाने पोलीस कोठडी नाकारली. त्यामुळे या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याचे मुख्य जिल्हा सरकारी वकील उज्‍जवला पवार यांनी सांगितले. 

शिंदे याच्याविरोधात भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात 31 जुलै रोजी लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचारविरोधी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घरी कॅरम खेळण्यासाठी येणा:या अल्पवयीन मुलीला दागिने आणि सदनिका देण्याचे आमिष दाखवून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. त्यानंतर शिंदे याने अटकपूर्व जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयापयर्ंत धाव घेत अटक टाळण्याचे प्रय} केले; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला विशेष न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार 1क् नोव्हेंबर रोजी शिंदे हा रुग्णवाहिकेतून न्यायालयात हजर झाला. 

अपघात झाल्यामुळे वैद्यकीय उपचाराची आवश्यकता असल्याचे त्याने न्यायालयात सांगितले. त्यानुसार त्याला ससून रुग्णालयात उपचारासाठी पाठविले; परंतु तेथे त्याने डॉक्टरांना सहकार्य केले नाही. त्यामुळे डॉक्टरांनी त्याला येरवडा कारागृहात पाठविले. त्यानंतर त्याने पुन्हा रुग्णालयात हलविण्याचा आदेश न्यायालयाकडून घेतला. ससून रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी मात्र शिंदे याच्या पायाला फ्रॅक्चर नसून केवळ एक जखम असल्याचा अहवाल दिला होता. दरम्यान, 1क् नोव्हेंबर रोजी स्ट्रेचरवरून न्यायालयात आलेला आरोपी गुरुवारी न्यायालयात स्वत: चालत आला. 

अनुप कुलकर्णी विरुद्ध सीबीआय या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखल देत आरोपीचे वकील हर्षद निंबाळकर यांनी त्याच्या पोलीस कोठडीला विरोध केला. अटक केल्यानंतर पहिल्या पंधरा दिवसांतच पोलिसांना कोठडी मागता येते, असा युक्तीवाद त्यांनी केला. विशेष न्यायाधीश मंगला धोटे यांनी तो मान्य केला.  (प्रतिनिधी)

 

4अपघात झाल्याची खोटी कागदपत्रे न्यायालयात सादर करून, आरोपीने न्यायालयाचीही दिशाभूल केली. त्यासाठी अपघात झाल्याचा बनाव त्याने केला. त्यामुळे विशेष न्यायालयाच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात येणार असल्याचे मुख्य जिल्हा सरकारी वकील उज्‍जवला पवार यांनी सांगितले.