आंबेगाव तालुक्यात वनविभागाची मनमानी

आदिवसीच्या हक्कांवर गदा आणत वनांचे सभोवताली बंदिस्त कुंपण घालण्याचे काम

ठळक मुद्देकुंपणाचे काम त्वरीत थांबविण्यासाठी ग्रामस्थांची जिल्हाधिकाऱ्यांची भेटवनविभागाची ही कृती आदिवासी समाजाला कायद्याने दिलेल्या हक्कांवर अतिक्रमण अनुसूचित क्षेत्रात कोणतेही काम सुरु करण्यापूर्वी ग्रामसभेची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक

पुणे : आंबेगाव तालुक्यातील मौजे तिरपाड ग्रामपंचायतीच्या हद्दीलगत असलेल्या राखीव वनाला बंदिस्त कुंपण घालण्याचे काम वन विभागाकडून सुरु आहे. यामुळे या गावातील कोळी महादेव समाजाच्या लोकांवर उपजिविका करण्याचा मोठी समस्या निर्माण झाली असून,  पेसा कायद्यातर्गत अशा पध्दतीने ग्रामपंचायतींच्या परवानगीशिवाय कुंपण घालण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. परंतु, सध्या वन विभागाकडून मनमानी कारभार सुरु असून,  घालण्याचे काम त्वरीत थांबविण्याची मागणी करण्यासाठी ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. 
     पुणे जिल्ह्यात आंबागेव व जुन्नर तालुक्यात राष्ट्रपती यांनी घोषित केलेले अनुसूचित क्षेत्र आहे. या क्षेत्रास पेसा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार पेसा क्षेत्रातील आदिवासीच्या ग्रामसभांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच वनहक्क कायदा २००६ मधील कलम ३(१) मध्ये वन निवासी अनुसूचित जमाती किंवा पारंपारीक वननिवासी यांना प्राप्त झालेले हक्क नमुद करण्यात आले आहेत. अनुसूचित क्षेत्रात कोणतेही काम सुरु करण्यापूर्वी त्या क्षेत्रातील ग्रामसभेची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. असे असताना आंबेगाव तालुक्यातील तिरपाड ते आहुपे या पट्ट्यात येणाऱ्या गावांतील आदिवासी समुदायाला वनात गौणवन संकलन, औषधी वनस्पती संवर्धन व जतन,जनावरांना चराई व घरगुती वापरासाठी इंधन म्हणून वाळलेली लाकडे गोळा करणे यासाठी वनप्रवेश बंदी करण्यात येत आहे. वनविभागाची ही कृती आदिवासी समाजाला कायद्याने दिलेल्या हक्कांवर अतिक्रमण असून, आदिवासींना बेदखल करण्याची सुरुवात आहे. यामुळे वनविभागाला कुंपण घालण्याचे काम तातडीणे थांबविण्याचे आदेश देण्याची मागणी ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
---------------
वन विभागाचा मनमानी कारभार थांबवा
अनुसूचित क्षेत्रात राज्यपाल यांचे प्रशासकीय नियंत्रण असते. घटनेच्या पाचव्या अनुसूची नुसार काढलेली अधिसूचना बंधनकारक आहे. याला न्यायालयातही आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. या अधिसूचनेतही ग्रामसभेची मंजुरीचा स्पष्ट उल्लेक असताना वन विभागाने ग्रामपंचायतीची मान्यता न घेता मनमानी पध्दतीने काम सुरु केले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांना स्पष्ट कळविण्यात आले असून, जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून वन खात्यास काम थाबविण्याचे आदेश द्यावेत- सीताराम जोशी, आदिवासी  समाज कृती समिती