जिल्ह्यात पाच लाख मतदार बे‘पत्ता’!

निवडणूक आयोगाने यादीतून वगळलेल्या 8 लाख 7 हजार मतदारांच्या घरी टपालाने मदतार नाव नोंदणी अर्ज पाठविण्याचे आव्हान स्वीकारले.

पुणो : निवडणूक आयोगाने यादीतून वगळलेल्या 8 लाख 7 हजार मतदारांच्या घरी टपालाने मदतार नाव नोंदणी अर्ज पाठविण्याचे आव्हान स्वीकारले. मात्र या पैकी 5 लाख 1 हजार अर्ज पत्ता सापडत नसल्याने, परत आले असल्याची माहिती तहसीलदार सीमा होळकर यांनी दिली.

मतदार पुर्ननिरिक्षण मोहिमेत दुबार, मयत आणि स्थलांतरीत अशा 8 लाख 7 हजार 5क् मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. मतदान केंद्र स्तरीय अधिका:यांनी (बीएलओ) मतदारांच्या घरी जाऊन पाहणी करून दुबार, मयत असलेल्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीत मतदार यादीत नाव नसल्याने, अनेकांना मतदान करता आले नाही. मतदार यादीतून चुकीच्या पद्धतीने नाव वगळल्याने मतदानापासून वंचित राहावे लागल्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली होती. तसेच या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली होती. यावर उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पुन्हा मतदार नाव नोंदणी मोहीम सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. मतदानाच्या हक्कापासून कोणीही वंचित राहू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मतदार यादीत मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी जोरदार मोहीम हाती घेतली. मात्र यादीतून नाव वगळलेल्या केवळ दीड हजार जणांनी पुन्हा नाव नोंदणीसाठी अर्ज केले होते. 

यावर निवडणूक आयोगाने स्वत: पुढाकार घेत वगळण्यात आलेल्या आठ लाख मतदारांच्या घरी नाव नोंदणीच्या अर्जासह मतदार यादीत नाव समाविष्ट करावे, असे आवाहन असलेले पत्र पाठविण्याचा निर्णय घेतला. जर मतदार घरी राहत नसेल तर ते पत्र परत जिल्हा प्रशासनाकडे येईल. तसेच वगळण्यात आलेला मतदार घरी राहत नसल्याचा पुरावा देखील प्रशासनाकडे उपलब्ध होईल, असा यामागे हेतू आहे. 

आत्तार्पयत आठ लाख मतदारांच्या घरी टपालाने अर्ज पाठविण्यात आले आहेत. या पैकी 1 लाख 26 हजार नागरिकांपर्यत अर्ज पोहचले आहेत. निवडणूक आयोगाने प्रत्येक मतदारांर्पयत पोचल्याचा पुरावा गोळा करण्यासाठी 1 कोटी 6क् लाख रुपये खर्च केले आहेत.

 

परत आलेल्या पत्रंच्या 

देखभालीचा कार‘भार’  

निवडणूक आयोगाने पाठवलेल्या 

पत्त्यावर संबधित व्यक्ती राहत नसेल, तर पत्र पुन्हा जिल्हा प्रशासनाकडे येते. विधानसभानिहाय पत्र वेगळे करणो, त्याची यादी करणो, यासाठी जिल्ह्यातील शंभर कर्मचारी कामाला लागले आहेत. परत आलेल्या पत्रंची संख्या जास्त असल्याने, जुन्या जिल्हा परिषदेच्या इमारतीची जागा  अपुरी पडत आहे.