राजगुरुनगर : खेड तालुक्याच्या पश्चिम भागात इको सेन्सिटीव्ह झोनमध्ये केलेल्या गौण खनिज उत्खननप्रकरणी एका उद्योगपतीला साडेपाच कोटी रुपयांचा दंड करण्यात आला. फेरचौकशीत हा साडेपाच कोटी रुपयांचा दंड कमी करण्यात आला. साडेपाच कोटी रुपयांचा दंड कमी करून २३ लाख रुपये करण्यात आला. हा खेड महसूल खात्यातील प्रकार समोर आला असून, संबंधित अधिकाऱ्याची खेडमधून बदलीही झाली आहे. यात मोठी ‘अर्थ’पूर्ण तडजोड झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. खेड तालुक्यातील हा मोठा घोटाळा असल्याची येथे चर्चा आहे.विऱ्हाम गावाजवळील तांबडेवाडी या ठिकाणी मे. मुक्तानंद अॅग्रो फूड प्रायव्हेट लिमिटेडतर्फे विद्या जोशी यांच्या मालकीची जमीन आहे. हा परिसर वनसंपदेच्या दृष्टीने संपन्न आहे. गावाचा इको सेन्सिटीव्ह झोनमध्ये समावेश आहे. २९ गटांमधून रस्ता करण्यासाठी ५०० ब्रास माती उत्खननाची परवानगी मागितली होती, असे समजते. वास्तविक, रस्ता तयार करताना सुरुंगाच्या स्फोटकांचा वापर करून डोंगर कापून खिंड तयार करण्यात आली. रस्ता तयार करताना असंख्य झाडे तोडण्यात आली.याप्रकरणी त्या वेळचे तहसीलदार प्रशांत आवटे यांनी इको सेन्सिटीव्ह झोनमध्ये बेकायदेशीर उत्खनन केल्याप्रकरणी साडेपाच कोटी रुपयांचा दंड त्या वेळी ठोठावला होता. त्यानंतर संबंधिताने खेड प्रांताधिकारी यांच्याकडे दंड आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी अर्ज केले होते. त्यानंतर संबंधित अपील पुणे येथील भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले. पुढे सुनावणीदरम्यान फेरचौकशीचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर फेरचौकशी तहसीलदार सुनील जोशी यांच्या काळात झाली. या फेरचौकशीनंतर साडेपाच कोटींचा दंड २३ रुपये लाख झाला, हे विशेष.तत्कालीन तहसीलदार सुनील जोशी यांच्या अहवालात, ‘तहसीलदार यांनी कोणतीही शहानिशा न करता दंडाचा आदेश पारीत केला आहे. सदरचा आदेश चुकीचा आहे. अर्जदार यांनी कोणत्याही स्वरूपाचे बेकायदेशीर उत्खनन केलेले नाही,’ असे नमूद केले. हा प्रकार पाहता, एका अधिकाºयाने समकक्ष असणाऱ्या दुसऱ्या अधिकाऱ्याची कृती चुकीची ठरविण्यासारखे असून यात उद्योगपतीला दंडातून वाचविण्याचा खटाटोप समोर येत आहे. या संशयास्पद प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी होत आहे. .......बेकायदा रस्ता व इतर कामे करताना सुमारे १५ हजार ब्रास गौण खनिज उत्खनन करण्यात आले होते. त्यासाठी मोठे सुरुंगाचे स्फोट घडविण्यात येऊन मोठमोठ्या मशीन वापरण्यात आल्या होत्या. हे सर्व होत असताना तत्कालीन महसूल अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. दरम्यान, फेर चौकशीत १५ हजार ब्रासचे अवघे ७२२ ब्रास उत्खनन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हा प्रकार तत्कालीन तहसीलदार सुनील जोशी यांच्या काळात झाला आहे. २०१५ मध्ये संबंधित बेकायदा उत्खननापोटी साडेपाच कोटी रुपयांचा दंड तहसीलदार प्रशांत आवटे यांनी ठोठावला होता. फेर चौकशीमध्ये तहसीलदार जोशी यांच्या काळात १५ हजारांचे ७२२ ब्रास कमी झाले. हे संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.