अग्निशामक नियमावलीचा चेंडू मुख्य सभेत

राज्याच्या अग्निशामक संचालनालयाने तयार करून महापालिकेकडे पाठविलेल्या अग्निशामक दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमावलीची लगेच

पुणे : राज्याच्या अग्निशामक संचालनालयाने तयार करून महापालिकेकडे पाठविलेल्या अग्निशामक दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमावलीची लगेच अंमलबजावणी प्रशासनाला करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सेवा नियमावलीला मुख्य सभेची मान्यता घेतल्यांनतर ती नगरविकास विभागाकडे पाठवून गॅझेटमध्ये प्रकाशित करावी लागणार आहे, असे राज्याचे अग्निशामक संचालक एस. एस. वारीक यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. त्यामुळे आता या नियमावलीचे अंतिम भवितव्य मुख्य सभेला निश्चित करावे लागणार आहे.
महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठीची सेवा नियमावली आॅगस्ट २०१४मध्ये गॅझेटमध्ये प्रकाशित करण्यात आली. त्या वेळी अग्निशमन सेवेसाठी राज्य अग्निशमन संचालनालयाकडून सर्व महापालिकांसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
दरम्यान, केवळ पुणे महापालिकेच्या अग्निशमन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी अग्निशमन संचालक एस. एस. वारीक यांनी १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी स्वतंत्र नियमावली तयार करून अंमलबजावणीसाठी पाठविली आहे. त्यानुसार मुख्य अग्निशामक अधिकारीपद भरण्याची प्रक्रिया येत्या काही दिवसांमध्ये सुरू केली जाणार असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले होते.
मात्र, अग्निशामक संचालकांनी या नियमावलीला राज्य शासनाची मान्यता घ्यावी लागणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने ही प्रक्रिया थांबवावी लागणार आहे.
नवीन सेवा नियमावलीमध्ये मुख्य अग्निशमन अधिकारी हे पद परीक्षा, मुलाखत घेऊन भरण्याऐवजी ते खात्यांतर्गत बढतीने भरले जावे, असा बदल करण्यात आला. तसेच या पदाकरिता अग्निशमनचे काही डिप्लोमा आवश्यक असताना ही तरतूद वगळण्यात आली आहे. इतर महापालिका तसेच एमआयडींसीमध्ये अग्निशामक अधिकारी हे विज्ञान शाखेतील असणे बंधनकारक असताना पुण्याच्या नियमावलीनुसार कोणत्याही शाखेचा पदवीधर पात्र ठरणार आहे.
केंद्रप्रमुखपदाचा १० वर्षांचा, सहायक अग्निशमन अधिकारीपदाचा ५ वर्षांचा, उपमुख्य अग्निशमन अधिकारीपदाचा ३ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्यांना पूर्वी मुख्य अग्निशमन अधिकारीपदाच्या भरतीप्रक्रियेत सहभागी होता येत होते. मात्र, आता केवळ उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी पदाचा ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक, अशी पात्रता ठरविली आहे. त्यामुळे या भरतीप्रक्रियेतून अनेक अग्निशमन अधिकारी बाहेर फेकले जाणार आहेत. नियमावलीत हे बदल स्वीकारयचे की फेटाळून लावायचे, हे ठरविण्याचा अंतिम अधिकार महापालिकेच्या मुख्य सभेला आहेत. मुख्य सभेने घेतलेल्या निर्णयांना राज्य शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी करता येणार आहे.