महापालिकेला देता येईना अग्निशमन कर्मचा:यांना गणवेश

चार हजार कोटींचे अंदाजपत्रक असलेल्या पुणो महापालिकेच्या अग्निशमन दलाकडील कर्मचा:यांना गेल्या पाच वर्षापासून पूर्ण गणवेश मिळालेला नाही.

पुणो : चार हजार कोटींचे अंदाजपत्रक असलेल्या पुणो महापालिकेच्या अग्निशमन दलाकडील कर्मचा:यांना गेल्या पाच वर्षापासून पूर्ण गणवेश मिळालेला नाही. त्यामुळे कर्मचा:यांसाठी या वर्षी नव्याने गणवेश खरेदीचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, 2क्1क् ला खरेदी केलेला गणवेश अजूनही कर्मचा:यांना तुकडय़ा-तुकडय़ाने मिळत असताना, नवीन गणवेश तरी वेळेत मिळणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

शहरात महापालिकेची सुमारे 1क् अग्निशमन केंद्रे तसेच एक मुख्यालय आहे. या ठिकाणी तांडेल, मोटारसारथी, फायरमन , अटेंडन्ट असे  जवळपास 438  कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचा:यांना गणवेश देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने 2क्1क्-11 मध्ये खरेदी प्रक्रिया राबविली होती. हे गणवेश मिळता मिळता 2क्12 चे वर्ष उजाडले. मात्र, ते गणवेशही पूर्ण मिळाले नाहीत. काही जणांना कपडेच बसले नाहीत, तर काही जणांचे कपडेच आले नाहीत. त्यात कर्मचा:यांच्या नेमप्लेट, ड्रेसची बटने, अधिका:यांचे बेल्ट हे टप्प्या-टप्प्याने आले.

तर या गणवेशावर असलेला महापालिका अग्निशमन दलाचा लोगोही ठेकेदराने टप्प्या-टप्प्याने पुरविला. ज्या जवानांना गणवेश बसला नाही अथवा ज्ॉकेट बसले नाही. त्यांनी ते नवीन मिळावे म्हणून परत केले. 

मात्र, त्यास दोन वर्षे उलटली, तरी त्यातील एकही वस्तू  या जवानांना परत मिळालेली नाही. या बाबतच्या तक्रारी कर्मचा:यांनी काही महिन्यांपूर्वी अतिरिक्त आयुक्तांकडे केल्या  होत्या. त्यानंतर या वर्षी नव्याने गणवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. (प्रतिनिधी)

 

खरेदीची माहितीच नाही ? 

या गणवेश खरेदीची जबाबदारी महापालिकेच्या मध्यवर्ती भांडारप्रमुखांकडे देण्यात आली आहे. मात्र, मागील खरेदी कोणी केली, संपूर्ण गणवेश आला का, ठेकेदारावर काय कारवाई झाली. तसेच ही खरेदी केव्हा झाली, याची कोणतीही माहिती या विभागास नाही. त्यामुळे मागचा अनुभव लक्षात घेऊन हा विभाग खरेदी करणार, की मागील प्रमाणोच या वर्षीही गणवेशाचा घोळ होणार याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 

गणवेशाबाबत मागील झालेला घोळ पुन्हा होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जात आहे. त्यामुळे संपूर्ण गणवेश एकाच वेळी उपलब्ध होतील, अशा प्रकारेच ही प्रक्रिया राबविली जाईल. तसेच या आर्थिक वर्षातच ही पूर्ण केली जाईल.

- श्रीनिवास कंदूल, मध्यवर्ती भांडार विभागप्रमुख