शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२२ एप्रिलचा बदला २२ मिनिटांत घेतला, भारतीयांना अपेक्षित कारवाई केली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
2
ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान भारताने PoK परत का घेतला नाही? काँग्रेसच्या प्रश्नावर मोदींनी दिलं असं उत्तर  
3
१० मे रोजी युद्धविरामाचा निर्णय कुणाच्या सांगण्यावरून झाला? अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचं लोकसभेत मोठं विधान
4
"बबिताजींसोबत माझं शूटिंग असतं तेव्हा..."; 'तारक मेहता' फेम जेठालालने सांगितली 'मन की बात'
5
मुंबईत संतापजनक घटना! भावासोबत खेळत असलेल्या १० वर्षांच्या मुलीवर गार्डनमध्ये नेऊन अत्याचार
6
मोबाईल शॉपमध्ये गेली मुलगी, दुकानदाराने आत खेचलं, शटर लावून टाकलं अन् केलं 'दुष्कृत्य'
7
"तुम्ही तर ऑपरेशन सिंदूरच्या रात्रीच युद्धविराम केला, लढण्याची…’’, राहुल गांधींची टीका   
8
Pune Rave Party: 'त्या' रुममध्ये पुन्हा होणार होती रेव्ह पार्टी; तपासातून पोलिसांच्या हाती नवी माहिती
9
"इंदिरा गांधींसारखी हिंमत असेल, तर मोदींनी इथे सांगावं की, डोनाल्ड ट्रम्प खोटारडे आहेत", राहुल गांधींचा हल्लाबोल
10
Nashik Kumbh Mela: शिवीगाळ, हाणामारी अन् जिवे मारण्याच्या धमक्या; पुरोहितांचे दोन गट आमने-सामने
11
कमी किंमतीत टॉप-क्लास फीचर्स; रेडमीच्या बजेट फोनचा बाजारात धमाका!
12
"माफ करणार नाही, रक्ताचा बदला रक्ताने..."; निमिषा प्रियाची फाशी टाळणं आता अशक्य? समोर आलं पत्र
13
Mumbai Water Cut: मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा! गुरुवारी 'या' भागांत १४ तासांसाठी पाणीपुरवठा राहणार बंद
14
Operation Mahadev : 'ऑपरेशन महादेव' नंतर पहलगाममधील दहशतवाद्यांना कसे ओळखले? धक्कादायक माहिती आली समोर
15
२६/११ चा उल्लेख करत प्रियंका गांधींचे अमित शाहांवर टीकास्त्र; म्हणाल्या, तेव्हा मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी...
16
भाजपाची नवी खेळी! महापालिका निवडणुकीआधी काँग्रेसच्या माजी मंत्र्याचा झाला पक्षप्रवेश
17
IND vs ENG : फिल्डिंगसाठी राबलेला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळणार की, नव्या चेहऱ्याला 'लॉटरी' लागणार?
18
WhatsApp: आता कमी प्रकाशातही काढा चांगल्या क्वालिटीचा फोटो, व्हॉट्सअ‍ॅप आणतंय नवीन फिचर!
19
IND vs ENG : कोच गंभीर अन् पिच क्युरेटर यांच्यात वाजलं; पाचव्या टेस्ट आधी नेमकं काय घडलं?
20
मोठी दुर्घटना टळली! अहमदाबादसारखेच अमेरिकेतही बोईंग 787 च्या इंजिनमध्ये बिघाड, उड्डाण होताच पायलट म्हणाला, मेडे, मेडे

कागदी फायली संपुष्टात आणा : शैलेश गांधी; संजय शिरोडकर यांना माहिती अधिकार कार्यकर्ता पुरस्कार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 8, 2018 13:39 IST

सजग नागरिक मंचच्या वतीने दिला जाणारा सजग माहिती अधिकार कार्यकर्ता पुरस्कार संजय शिरोडकर यांना शैलेश गांधी यांच्या हस्ते देण्यात आला.

ठळक मुद्देशासकीय कार्यालयांमध्ये फायलींना आॅनलाइन मंजुरी देण्याची यंत्रणा विकसित व्हावी : शैलेश गांधीमाहिती अधिकार कायद्यामुळे मला एकदाही लाच द्यावी लागली नाही : संजय शिरोडकर

पुणे : शासकीय व्यवहारांमध्ये कागदी फायली या भ्रष्टाचाराच्या मूळ ठरत आहेत. टेबलांवर फायली रखडवून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये फायलींना आॅनलाइन मंजुरी देण्याची यंत्रणा विकसित केली पाहिजे. त्याद्वारे कागदी फायलींचे अस्तित्वच संपुष्टात आणावे असे मत माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी रविवारी व्यक्त केले.सजग नागरिक मंचच्या वतीने दिला जाणारा सजग माहिती अधिकार कार्यकर्ता पुरस्कार संजय शिरोडकर यांना शैलेश गांधी यांच्या हस्ते देण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. या वेळी सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, जुगल राठी, विश्वास सहस्रबुद्धे उपस्थित होते. माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा सत्कार केला.शैलेश गांधी म्हणाले, ‘‘फाइल मिळत नाही असे सांगून लाच मागितली जाते. लाच दिल्यानंतर मात्र ती फाइल लगेच मिळते. त्यामुळे या फायलींचा राज संपविण्याची गरज आहे. आॅनलाइनच्या युगात आता इंटरनेटच्या माध्यमातून फायलींचे हस्तांतरण करता येणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे फायली तयार करण्यासाठी व त्या सांभाळण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च आपण वाचवू शकू. पदावर बसणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा व्यवस्थेमध्ये सुधारणा होणे जास्त गरजेचे आहे. ’’जगातील सर्वश्रेष्ठ कायद्यांपैकी माहिती अधिकार हा एक कायदा आहे. मात्र कायद्यामध्ये सुधारणा करून हा कायदा बोथट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी हे प्रयत्न हाणून पाडले पाहिजेत, असे गांधी यांनी सांगितले.संजय शिरोडकर म्हणाले, ‘‘माहिती अधिकार कायद्यामुळे मला एकदाही लाच द्यावी लागली नाही. आपण केंद्र व राज्य शासनाकडे ४० ते ५० लाख कोटी रुपये करापोटी जमा करतो. त्या पैशाचे काय होते, हे विचारण्याचा अधिकार प्रत्येक सामान्य नागरिकाला आहे.  जुगल राठी यांनी संजय शिरोडकर यांनी माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात केलेल्या कामाची ओळख करून दिली. त्यांनी गेल्या १२ वर्षांत ५ हजार आरटीआय अर्ज केल्याचे राठी यांनी सांगितले.   

माहिती संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारकशासकीय कार्यालयांकडून माहिती अधिकारांतर्गत नागरिकांना जी माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ती सर्व माहिती संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक आहे. त्याबाबत शासनाने परिपत्रकही प्रसिद्ध केले आहे. मात्र तरीही अनेक कार्यालये त्याबाबतची माहिती संकेतस्थळावर जाहीर करत नसल्याचे वेलणकर यांनी सांगितले.

टॅग्स :Sajag Nagrik Manchसजग नागरिक मंचVivek Velankarविवेक वेलणकरPuneपुणे