पुणे : शिरूर आणि खेड तालुक्यातील शेतीच्या सिंचनासाठी वरदान ठरलेल्या चासकमान सिंचन प्रकल्पाचे पाणी बंदिस्त पाइपद्वारे देण्याच्या १ हजार ९५६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने तीन वर्षांनंतर प्रशासकीय मान्यता दिली. हा प्रकल्प अस्तित्वात आल्यानंतर आवर्तनासाठी लागणारा ७५ दिवसांचा कालावधी २५ दिवसांनी कमी होऊन ५० दिवसांवर येऊन मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची बचत होणार आहे. या निधीतून कालव्यांचे अस्तरीकरणही करण्यात येणार आहे.
जलसंपदा विभागाने खेड तालुक्यातील बिबी येथे भीमा नदीवर हे धरण बांधण्यात आले. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत एकूण सात हजार ९२० हेक्टर क्षेत्रासाठीचे भूसंपादन झाले आहे. तर सिंचनाच्या वितरण व्यवस्थेसाठी १ हजार ३८८ हेक्टर क्षेत्र लागणार आहे. त्यापैकी २७४.९८७ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन झाले असून, उर्वरित १,१२५ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन अद्याप बाकी आहे.
प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे काम लवकर सुरू
जलसंपदा विभागाने २०१९ मध्ये धरणातून बंदिस्त नलिकेद्वारे पाणी शेतापर्यंत देण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला होता. त्यासाठी सुमारे १ हजार ६०६ कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित होता. हा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. तीन वर्षांनंतर सरकारने त्याला मान्यता दिली. बंदिस्त नलिकेसाठी आता प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे काम सुरू होईल, असे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बंदिस्त पाइप प्रकल्पासाठी लागणार ८५४ काेटी प्रस्तावित
बंदिस्त पाइपचा प्रकल्प राबविण्यासाठी सुमारे ८५४ कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावामुळे पूर्वीच्या भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या एकूण रकमेच्या तुलनेत सद्य:स्थितीत सुमारे ६१४ कोटी रुपये वाचले आहेत. राज्य सरकारने यासाठी १९५६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. पाइपच्या प्रकल्पाशिवाय कालव्यांचे अस्तरीकरणाचे कामही करण्यात येणार आहे.
आकडे काय सांगतात?
सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र
४४ हजार १७० हेक्टर
जलसाठ्याची क्षमता
१०.९४ टीएमसी
डाव्या कालव्याची लांबी
१४४ कि.मी.
उजव्या कालव्याची लांबी
१८ कि.मी.
सिंचनासाठी भूसंपादन
७ हजार ९२० हेक्टर
राज्य सरकारने बंदिस्त पाइपच्या १ हजार ९५६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे खेड, शिरूर भागाला आता पूर्वी एक आवर्तन सुमारे ७० ते ७६ दिवस चालत होते. ते आवर्तन २५ दिवसांनी कमी होऊन ५० दिवसांत होऊ शकणार आहे. त्यामुळे पाणी बचत होईल, तसेच शेवटच्या शेतकऱ्यांनाही योग्य प्रमाणात पाणी मिळेल.
- श्रीकृष्ण गुंजाळ, कार्यकारी अभियंता, चासकमान प्रकल्प