पुण्याच्या कचराप्रश्नी अंतिम तोडगा निघणार

शहरामध्ये अनेक दिवसांपासून सुरू झालेली कचराकोंडी सोडविण्यासाठी हरित न्यायाधिकरणाने महापालिका नगरविकास मंत्रालयाचे सचिव, आयुक्त,

पुणे : शहरामध्ये अनेक दिवसांपासून सुरू झालेली कचराकोंडी सोडविण्यासाठी
हरित न्यायाधिकरणाने महापालिका नगरविकास मंत्रालयाचे सचिव, आयुक्त, जिल्हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सदस्य सचिव यांची १६ नोव्हेंबर रोजी बैठक बोलावली आहे. या उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये कचरा पश्नाच्या सोडवणुकीबाबत पालिकेला कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यावर अंतिम निर्णय हरित न्यायाधिकरणाकडून घेतला जाणार आहे.
शहरातील कचरा उरुळी देवाची व फुरसुंगी येथील कचरा डेपोमध्ये टाकू
नये, अशी मागणी सातत्याने तेथील ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर हरित न्यायाधिकरणापुढे याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कचरा डेपोची पाहणी करून न्यायाधिकरणाकडे अहवाल सादर केला. त्यामध्ये पालिकेकडून कचरा डेपोमध्ये योग्य पद्धतीने कचरा वर्गीकरण केले जात नाही, असा अहवाल त्यांनी दिला. तर, पालिकेने मात्र कचरा डेपोमध्ये शास्त्रीय पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात असल्याचे म्हणणे मांडले आहे.
या दोन्ही संस्थांच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये विरोधाभास आढळून आल्याने तसेच एकंदरीत गोंधळाची परिस्थिती असल्याने त्याबाबत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन कचरा प्रश्न निकाली काढण्याचा निर्णय हरित न्यायाधिकरणाने (पान ८ वर)

१६ नोव्हेंबरला बैठक
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
कायदा २०१० अन्वये न्यायालयाची प्रक्रिया ठरविण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला आहे. त्याचा अवलंब करून कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन निर्णय हरित न्यायाधिकरणाने घेतला आहे.
या बैठकीमुळे शहराच्या कचरा प्रश्नावर अंतिम तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रश्नांशी संबंधित सर्वांची बाजू
ऐकून घेऊन त्यावर निश्चित मार्ग न्यायाधिकरणाकडून काढला जाईल.