वीज ग्राहकांच्या मागण्या मान्य ने केल्यास ‘जेलभरो’

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : “शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत द्या, लॉकडाऊन काळातील अवाजवी बिले दुरुस्त करून द्या,” अशी मागणी करत राज्य सरकारने त्या पूर्ण न केल्यास येत्या २४ फेब्रुवारीला राज्यव्यापी जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजपाचे महासचिव चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.

विधिमंडळाच्या गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ऊर्जामंत्र्यांनी शंभर युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, अजूनही या घोषणेची अंमलबजावणी झालेली नाही. हा निर्णय घेतल्यास राज्यातील एक कोटी ४० लाखांहून अधिक सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना त्याचा फायदा मिळेल. यासाठी राज्य सरकारने पाच हजार आठशे कोटींची तरतूद करावी, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली आहे.

लॉकडाऊन काळात अनेक उद्योजक, छोटे व्यावसायिक, व्यापारी यांना पाठवलेली अवाजवी बिलांची दुरुस्ती करून द्यावी. बिले दुरुस्त करून देण्यासाठी धडक मोहीम राबवा, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली. शंभर ते तीनशे युनीट इतका वीज वापर असणाऱ्या ५१ लाख वीज ग्राहकांच्या बिल माफीसाठी राज्य सरकारने महावितरणला पाच हजार कोटी रुपये द्यावेत. मध्य प्रदेश, गुजरातसारख्या राज्यांनी लॉकडाऊन काळातील वीज बिलांपोटी ग्राहकांना सवलत दिली आहे. तशीच सवलत महाराष्ट्र सरकारनेही द्यावी, असे ते म्हणाले.

चौकट

साडेनऊ हजार कोटींचे काय?

विद्युत शुल्काच्या माध्यमातून राज्य सरकारला दर वर्षी साडेनऊ हजार कोटी रुपये एवढा महसूल जमा होतो. हा महसूल वीज बिलमाफीसाठी उपयोगात आणावा. उर्वरित रकमेसाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी मागणी केली जात आहे.