भूखंडासाठी विलिनीकरणाचा घाट : सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षांचा विरोध 

प्राधिकरणातील कोट्यवधी किंमतीचे भूखंड व निधी लाटण्यासाठी विलिनीकरणाचा घाट घालण्यात आले आहे, अशी टीका सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे.

ठळक मुद्देपीएमआरडीत प्राधिकरणाचा समावेश

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा (पीसीएनटीडीए) पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणामध्ये (पीएमआरडीए)करण्याविषयी मुंबईतील बैठकीत सोमवारी चर्चा झाली. या चर्चेमागे प्राधिकरणातील कोट्यवधी किंमतीचे भूखंड व निधी लाटण्यासाठी विलिनीकरणाचा घाट घालण्यात आले आहे, अशी टीका सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे. त्याऐवजी प्राधिकरणाचा महापालिकेत समावेश करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.  
उद्योगनगरीतील कामगारांना घरकुल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने १४ मार्च १९७२ रोजी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली. प्रत्येक शहराच्या निर्मितीमागे काही विशिष्ट प्रयोजन असते. आदर्श नवनगर निर्मिती हा मानवाच्या आणि समाजाच्या प्रगत जीवनातील एक महत्त्वाचा भाग समजला जातो. हे नवनगर रचनात्मक भूमिकेतून उभे राहिले आहे. शहरातील कामगार कष्टकरी वर्गास घरकुलाचे स्वप्न साकार व्हावे, प्रमुख उद्देश होता. दहा गावांतील शेतकऱ्यांना जमिनी घेऊन प्राधिकरणाची उभारणी झाली. आता पीएमआरडीएत प्राधिकरण समावेशासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 
रखडलेले प्रश्न : प्राधिकरणाने संपादित केलेल्या जागांपैकी शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा दिलेला नाही. या भागातील बहुतांश क्षेत्रावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. ती नियमितीकरणाची प्रक्रिया थांबली आहे. लीज होल्ड आणि फ्री होल्ड जमिनींचा प्रश्नही सुटलेला नाही. प्राधिकरण हद्दीतील वाढीव बांधकामाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. प्राधिकरणातून जाणाऱ्या रिंगरोडला विरोध झाला आहे. 

मोकळ्या जागांवर डोळा : नियोजन आणि नियंत्रणाखाली १७३९ हेक्टर क्षेत्र, संपादनाखालील २५८४ हेक्टर क्षेत्र होते. निवाड्यानंतर निव्वळ संपादनाखाली राहिलेले क्षेत्र १८४० हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यापैकी प्रत्यक्ष ताब्यात आलेले क्षेत्र १४७१ हेक्टर असून, विकसित क्षेत्र १३२५ हेक्टर क्षेत्र आहे. प्राधिकरणाकडे सुमारे पाचशे कोटींच्या ठेवी असून, सुमारे हजार एकर क्षेत्र शिल्लक आहे. यावर पीएमआरडीएचा डोळा असल्याचे बोलले जात आहे. 

.......................
बैैठकीत पीएमआरडीएला पिंपरी - चिंचवड प्राधिकरणाच्या इमारतीमधील चार मजले भाडे तत्त्वावर हवे असल्याचा मुद्दा आला. तसेच, एकाच कार्यक्षेत्रात दोन प्राधिकरण असत नाहीत, अशी चर्चा समोर आली. मात्र, प्राधिकरणाच्या विलिनीकरणाचा निर्णय झाला नाही. अधिकार शासनाचे आहेत.   किरण गित्ते, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए