पुणे : माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेले अरुण फरेरा आणि व्हर्णन गोन्सालवीस हे बंदी असलेल्या सीपीआय माओवादी या संघटनेत नवीन सदस्यांची भरती करून घेत असल्याची माहिती शनिवारी पोलिसांनी न्यायालयात दिली. दोघांचीही 6 नोव्हेंबर पर्यंत पोलीस कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे.
गोन्सालवीस आणि फरेरा यांचा जामीन अर्ज विशेष न्यायाधीश के. डी. वढणे यांनी फेटाळल्यानंतर पुणे पोलिसांनी त्यांना शुक्रवारी पुन्हा अटक केली आहे. दोघेही सीपीआय या माओवादी संघटनेचे सक्रिय सभासद असून त्यांच्यावर कोणती जबाबदारी देण्यात आली आहे ? संघटनेने केलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांची माहिती व पुरावे त्यांच्याकडून घ्यायचे आहेत. आरोपींनी काही पैसा हा संघटनेचे उद्देश साध्य करण्यासाठी वापरला आहे. हा पैसा त्यांना कोणी दिला? तो कशा मार्गे आला? त्याचा कोणत्या ठिकाणी वापर करण्यात आला ? याचा तपास करायचा आहे. मोठ्या कटकारस्थानातून हा गुन्हा घडला असून त्याबाबत आरोपींकडे तपास करायचा आहे. गोन्साल्विस हा सुधीर ढवळे यांच्या संपर्कात होता तपासातून स्पष्ट झाले आहे. दोगांच्या बँक खात्यातील व्यवहारांमध्ये या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने काही आर्थिक उलाढाली झाल्या आहेत का? आणि आरोपींचे फेसबुक ईमेल, सीडीआर यांचा देखील तपास करायचा आहे, त्यामुळे त्यांना 14 दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी विशेष न्यायाधीश के. डी. वडणे यांच्याकडे केली.
नजरकैदेची मुदत संपण्यापूर्वीच आरोपींना अटक करण्यात आली. त्यामुळे हा न्यायालयाचा अवमान आहे. पोलिसांनी ज्या कारणांसाठी पोलीस कोठडी मागितली आहे, त्याच्या तपास करण्यासाठी त्यांच्याकडे दोन महिन्यांचा कालावधी होता. आरोपीऐवजी बँकेकडून त्यांच्या खात्यांची चौकशी करावी. सर्व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यापूर्वी जप्त करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी तत्कालीन पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक सुवेझ हक यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, एल्गार परिषदमुळे भीमा कोरेगाव येथे दंगल झाली नाही. तेथील वाद अचानक उफाळला होता. त्यातून ही एफआयआर चुकीची असल्याचे स्पष्ट होते. या सगळ्यांचा विचार करत त्यांना पोलीस कोठडी देण्याची गरज नसल्याचा युक्तिवाद एड. सिद्धार्थ पाटील यांनी केला.
यु आय पी ए अंतर्गत आरोपींना अटक केल्यास त्यांना 30 दिवसांपर्यंत कोठडी सुनावण्यात येते येते. गोन्साल्विस आणि फरेरा यांना ऑगस्टमध्येच अटक करण्यात आली होती त्यामुळे त्यांच्या कोठडीची मुदत संपली आहे. त्यामुळे त्यांना आता कोठडी सुनावता येणार नाही. असा युक्तिवाद ऍडव्होकेट राहुल देशमुख यांनी केला.
विविध निकालांचा संदर्भ देत सरकारी पक्ष बचाव पक्षात कोठडी वरून जोरदार युक्तिवाद झाला. यु ए पी ए असलेल्या असलेल्या तरतुदी तसेच मोका आणि टाडा अंतर्गत दाखल असलेल्या प्रकरणांचा देखील निर्वाळा देण्यात आला.