पुणे : ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थींसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी ई-केवायसीदरम्यान पती किंवा वडिलांचे आधारकार्ड देणे आवश्यक असल्याने अनेक महिलांची मोठी अडचण झाली होती मात्र, आता अशा महिलांचा लाभ सध्या तरी चालू ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याबाबत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती दिली.
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व महिलांना आता ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. योजनेतील अपात्र लोकांना वगळण्यासाठी आणि गरजू महिलांनाच नियमितपणे लाभ मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ई केवायसीची १८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे. ई-केवायसी न करणाऱ्या महिलांना पुढील हप्ता मिळण्यास अडचण येऊ शकते. वडील-पती हयात नसलेल्या किंवा घटस्फोटितांची अडचण ई-केवायसीसाठी पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक बंधनकारक केल्यामुळे अनेक महिलांची मोठी अडचण झाली होती. ज्या महिलांचे वडील वारले आहेत आणि पती हयात नाहीत किंवा घटस्फोट झाला आहे, अशा महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करताना आधार क्रमांक उपलब्ध नसल्याने अडचणी येत होत्या. अनेक विधवा, निराधार आणि एकल महिलांनी या नियमाविरोधात नाराजी व्यक्त केली असून, शासनाने पर्यायी उपाय काढावा, अशी मागणी केली होती. त्यावर शासनाने वडील वारले, तसेच पतीही नाही अशा महिलांचा लाभ सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. येत्या काही दिवसांत या महिलांच्या केवायसीबाबत नियोजन करण्यात येणार आहे.
वडील-पतीच्या ‘आधार’वरून तपासणार उत्पन्न
ई-केवायसी प्रक्रियेत लाभार्थी महिलेला स्वतःच्या आधार क्रमांकासोबतच पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या आधार क्रमांकांच्या माध्यमातून कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तपासले जाणार आहे.
Web Summary : Women without living fathers or husbands will continue receiving Ladki Bahina Scheme benefits. The e-KYC process created hurdles, but the government will address it soon. Income will be verified through Aadhaar.
Web Summary : जिन महिलाओं के पिता या पति जीवित नहीं हैं, उन्हें लाडली बहना योजना का लाभ मिलना जारी रहेगा। ई-केवाईसी प्रक्रिया से बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन सरकार जल्द ही इसका समाधान करेगी। आधार के माध्यम से आय का सत्यापन किया जाएगा।